नयी दिल्ली, 22 जुलाई संसद की एक स्थायी समिति ने कपड़ा मंत्रालय को सुझाव दिया है कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के समक्ष निफ्ट (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी) के विद्यार्थियों के हित में संस्थान की डिग्री को उचित मान्यता दिये जाने से संबंधित लंबित मुद्दे को उचित स्तर पर उठाये।
‘निफ्ट के कामकाज' पर श्रम मामलों की संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में चिंता व्यक्त की गई है कि मंत्रालय द्वारा यूजीसी को कई बार लिख कर निफ्ट डिग्री को मान्यता देने का अनुरोध किया गया। इसके बावजूद, ऐसा नहीं किया गया है। दलील यह है कि कोई भी डिग्री जो यूजीसी अधिनियम, 1956 की एक धारा के तहत निर्दिष्ट नहीं है उसे अमान्य घोषित कर दिया जायेगा।
रिपोर्ट में कहा गया है विद्यार्थियों के हित में , ‘‘समिति ने अपेक्षा की है कि मंत्रालय निफ्ट डिग्री को यूजीसी द्वारा समुचित मान्यता देने के लंबित मुद्दे के साथ-साथ संस्थान की अन्य कठिनाइयों को उचित स्तर पर पूरी गंभीरता के साथ उठाएगा।’’
इसने मंत्रालय को छात्र सहायता और छात्रवृत्ति योजना का विस्तार करने का प्रयास करने की भी सिफारिश की है।इसके अलावा समिति ने निफ्ट को वैश्विक मानकों के अनुरूप पेश किए गए पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों का लाभ उठाने और विस्तार करने का सुझाव दिया है।
श्रम पर स्थायी समिति की अध्यक्षता सांसद भर्तृहरि महताब करते हैं। यह रपट बृहस्पतिवार को लोकसभाके पटल पर रखी गयी।
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