नयी दिल्ली, 24 नवंबर वित्त सचिव अजय भूषण पांडे और सीबीआईसी के चेयरमैन एम अजीत कुमार ने मंगलवार को क्षेत्रीय (जोनल) प्रमुखों के साथ जीएसटी कर चोरी पर अंकुश लगाने के उपायों पर चर्चा की।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने ट्वीट किया, ‘‘वित्त सचिव, सीबीआईसी चेयरमैन और बोर्ड के सदस्यों ने जोनल प्रमुखों के साथ वीडियो कांफ्रेंस में चर्चा की। यह चर्चा कर चोरी रोकने के उपायों तथा केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) में पंजीकृत ऐसे करदाताओं पर कार्रवाई के मुद्दों पर केंद्रित रही जिनका व्यवहार जोखिम वाला है।’’
ट्वीट में कहा गया कि बैठक में राजस्व की चोरी रोकने के समन्वयित उपायों की जरूरत पर भी चर्चा की गयी।
केंद्र तथा राज्यों के कर अधिकारियों वाली जीएसटी कानून समिति ने पिछले सप्ताह सलाह दिया था कि जोखिम वाले व्यापारियों को पहली खेप में बाहर किया जाना चाहिये। इसके अलावा कुछ तय शर्तों पर नियमित आधार पर जोखिम वाले करदाताओं की पहचान की जानी चाहिये, जिसमें छह महीने से रिटर्न दायर न करने वाले भी शामिल हों।
जीएसटी में करीब छह लाख ऐसे करदाता पंजीकृत हैं, जो निष्क्रिय हैं।
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