नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर वित्त मंत्रालय जल्द ही निजीकरण के लिए तैयार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) की जमीन और गैर-प्रमुख संपत्तियों के हस्तांतरण और बाद में मौद्रिकरण के लिए एक कंपनी बनाने को मंत्रिमंडल की मंजूरी लेगा।
निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांता पांडेय ने कहा कि इन परिसंपत्तियों को संभालने के लिए कंपनी के रूप में एक विशेष इकाई (एसपीवी) की स्थापना की जाएगी, जिनका बाद में मौद्रिकरण किया जाएगा।
पांडेय ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कई सालों तक रहेगी, जो अतिरिक्त भूमि और गैर-प्रमुख संपत्तियों के मौद्रिकरण में माहिर होगी। हम जल्द ही इसकी उम्मीद कर रहे हैं। हमें मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के साथ ही इसकी शुरुआत हो जाएगी।’’
उन्होंने कहा कि कुछ सीपीएसई का रणनीतिक विनिवेश होना है, और ‘‘हमें लगता है कि जमीन का कुछ हिस्सा कंपनी के पास जाने लायक नहीं है और उन संपत्तियों का मौद्रिकरण किया जा सकता है।’’
मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) को संपत्ति मौद्रिकरण का काम सौंपा जाएगा।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की रणनीतिक बिक्री को पूरा करने का लक्ष्य बनाया है।
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