वित्त मंत्रालय ने शहरी विकास, रेल मंत्रालयों के पूंजी व्यय की समीक्षा की

नयी दिल्ली, तीन नवंबर वित्त मंत्रालय ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश में तेजी लाने के इरादे से बुधवार को शहरी विकास और रेल मंत्रालयों के पूंजी व्यय की समीक्षा की।

वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में 5.54 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय का प्रस्ताव किया गया है, जो 2020-21 के बजट अनुमान से 34.5 प्रतिशत अधिक है।

मंत्रालय ने ट्विटर पर लिखा, "बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने और पूंजीगत व्यय में तेजी लाने के लिए वित्त मंत्रालय ने आज आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और रेल मंत्रालय के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पूंजीगत व्यय की प्रगति, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन और संपत्ति मौद्रिकरण योजनाओं की समीक्षा की गयी।"

बैठक में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ और इन दोनों मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने वित्त वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत तीन लाख रुपये से अधिक के पूंजी व्यय लक्ष्य को हासिल करने का विश्वास जताया।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में माल ढुलाई में 21 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, और रेल मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष की पहली और दूसरी तिमाही के लिए निर्धारित एनआईपी लक्ष्यों का 92 प्रतिशत हासिल कर लिया है।

उन्होंने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान दो लाख करोड़ रुपये से अधिक के एनआईपी पूंजी व्यय लक्ष्यों को पूरा करने की भी उम्मीद जतायी।

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Web Title: Finance Ministry reviews capital expenditure of urban development, railway ministries

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