नयी दिल्ली, पांच नवंबर वित्त मंत्रालय ने 2022-23 के बजट के लिए उद्योगों और व्यापार निकायों से कराधान पर सुझाव मांगे हैं। आम बजट कोविड-19 महामारी से प्रभावित भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दिशा तय करने वाला होगा।
व्यापार और उद्योग संगठनों को भेजे पत्र में मंत्रालय ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों की शुल्क संरचना में बदलाव, दरों और कर आधार को व्यापक करने के बारे में सुझाव आमंत्रित किए हैं। उद्योग संगठनों को अपने सुझावों के साथ यह भी बताना होगा कि आर्थिक रूप से इनकी क्यों जरूरत है।
मंत्रालय को सुझाव 15 नवंबर, 2021 तक भेजे जा सकते हैं।
मंत्रालय ने कहा, ‘‘आपके सुझावों और विचारों में उत्पादन, कीमतों, सुझाए गए परिवर्तनों के राजस्व प्रभाव का उल्लेख होना चाहिए और आपके प्रस्ताव का समर्थन करने वाली प्रासंगिक सांख्यिकीय जानकारियों का भी उल्लेख होना चाहिए।’’
2022-23 का बजट अगले साल एक फरवरी को संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। यह मोदी 2.0 सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चौथा बजट होगा।
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