नयी दिल्ली, छह अप्रैल भारत ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) में विकासशील देशों की भूमिका बढ़ाने के लिये संगठन में कोटे की 16वीं आम समीक्षा के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच अधिक तालमेल का आह्वान किया।
आईएमएफ प्रस्ताव के अनुसार कोटे की सामान्य समीक्षा 15 दिसंबर, 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है।
कोटा हिस्सेदारी में किसी प्रकार के समायोजन से उभरते देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी स्थिति के अनुरूप मतदान अधिकार में वृद्धि की उम्मीद है।
इससे कुल मिलाकर गरीब सदस्य देशों के हितों और उनके प्रतिनिधित्व की रक्षा करते हुए वैश्विक संस्थान में उभरते बाजारों और विकासशील देशों की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बेंक के गवर्नरों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नीतियों के समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय के जरिये कोविड-19 संकट से निपटने में पांच देशों के समूह की भूमिका पर महत्व दिया।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वर्ष 2021 में ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत का जोर समूह देशों के बीच सहयोग बढ़ाने, उसमें निरंतरता लाने, संबंधों को मजबूत करने और आम सहमति बनाने पर है।
भारत की अध्यक्षता में 2021 में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की यह पहली बैठक थी।
बयान के अनुसार, ‘‘बैठक के दौरान ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों ने 2021 के लिए भारत द्वारा निर्धारित वित्तीय सहयोग एजेंडे पर चर्चा की। इसके तहत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिये उठाये गये कदम, नव विकास बैंक (एनडीबी) की गतिविधियां, सामाजिक बुनियादी ढांचा वित्त पोषण और डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग, सीमा शुल्क से संबंधित मुद्दों पर सहयोग, आईएमएफ में सुधार, एसएमई के लिए वित्तीय प्रौद्योगिकी और वित्तीय समावेशन पर चर्चा की गयी।’’
वर्ष 2021 के लिये ब्रिक्स की प्राथमिकताओं और एजेंडे पर वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे परिणाम देने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए जो विशेष रूप से उभरते बाजारों में ब्रिक्स की जरूरतों और आकांक्षाओं तथा उभरती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की उम्मीदों को प्रतिबिंबित करते हैं।
बैठक के दौरान उन्होंने 2021 में नव विकास बैंक की प्राथमिकताओं और सदस्यता विस्तार के मुद्दों पर चर्चा की।
कोविड-19 महामारी के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। भारत ने 84 देशों को 6.45 करोड़ टीके की खुराक की आपूर्ति की है।
सामाजिक बुनियादी ढांचे के महत्व और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर उन्होंने निजी क्षेत्र को जोड़ने और कर्ज के नये मॉडल तैयार करने में उनके महत्व पर भी जोर दिया।
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