फियो ने मध्य प्रदेश सरकार से निर्यात को अनिवार्य सेवाओं की सूची में शामिल करने का आग्रह किया

नयी दिल्ली, 13 अप्रैल निर्यातकों के शीर्ष निकाय फियो ने मंगलवार को मध्य प्रदेश सरकार से निर्यात क्षेत्र को अनिवार्य सेवा में शामिल करने का आग्रह किया। ताकि निर्यात के आर्डर को पूरा करने में लगी सभी इकाइयां कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये लगायी जाने वाली संभावित पाबंदियों के दौरान भी काम कर सके।

मध्य प्रदेश के 20 जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है।

भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) ने कहा कि यह महतवपूर्ण है कि विनिर्माण इकाइयों को उनके कार्यालयों से मदद मिले। ये कार्यालय न केवल उनके माल भंडार का प्रबंधन करते हें बल्कि कच्चे माल की समय पर आपूर्ति, कर रिटर्न फाइल करने, वस्तुओं के परिवहन के लिये ई-वे बिल जमा करने और बाहर माल की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं।

फियो ने एक बयान में कहा, ‘‘निर्यातक इकाइयों में लाखों की संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं। इकाइयों के पास आर्डर को पूरा करने के लिये समयसीमा तय होती है। अगर वे समय पर आपूर्ति नहीं करेंगे, तो भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही आर्डर अन्य प्रतिस्पर्धी देश को जा सकता है।’’

‘‘इसीलिए यह जरूरी है कि निर्यात क्षेत्र को अनिवार्य सेवाओं की सूची में शामिल किया जाए।’’

फियो के चेयरमैन (पश्चिमी क्षेत्र) ने मध्य प्रदेश सरकार से मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और शीघ्रता से निर्णय लेने का आग्रह किया है ताकि राज्य में निर्यात से जुड़ा विनिर्माण क्षेत्र अपना योगदान दे सके।

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Web Title: FIEO urges Madhya Pradesh government to include export in the list of compulsory services

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