नयी दिल्ली, 17 मई होटल और रेस्तरां संगठनों का महासंघ एफएचआरएआई ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने उसे होटलों की तरफ से ओयो इकाई के ऋण शोध मामले में न्यायाधिकरण के समक्ष हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी है।
फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टुरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) ने एक बयान में कहा कि संगठन ने अपने सदस्य होटलों की तरफ से आवेदन दिया था। इन होटलों ने ओयो को परिचालन संबंधी कार्यों के लिये कर्ज दे रखा है और बकाये की वापसी नहीं होने से संकट में हैं।
न्यायाधिकरण ने एफएचआरएआई को दो जून, 2021 को अपनी बातें मौखिक रूप से रखने की अनुमति दी है। अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) ने ओयो के खिलाफ कुल 200 करोड़ रुपये के दावों को रखा है।
एफएचआरएआई के उपाध्यक्ष गुरबख्श सिंह कोहली ने संबंधित भारतीय होटलों और रेस्तरां के तरफ से अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दिया है। इन होटलों ने आईआरपी के समक्ष अपने दावे पेश किये हैं।
बयान के अनुसार न्यायाधिकरण के समक्ष दिये गये आवेदन में यह भी कहा गया है कि कई होटलों के ओयो के मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं।
एफएचआरएआई के अनुसार, ‘‘आयो अपना कारोबार एक दर्जन से अधिक अनुषंगी इकाइयों के तहत चलाता है। इन इकाइयों का होटलों के साथ समझौते हैं। एफएचआरएआई के पास ऐसे सैकड़ों होटलों के आंकड़े हैं जिन्होंने ओयो की तरफ से भुगतान में चूक और अनैतिक कारोबारी गतिविधियों की सूचना दी है।’’
हालांकि ओयो के प्रवक्ता ने इसको सिरे से खारिज करते हुए कहा, ‘‘एफएचआरएआई छोटे होटलों को गुमराह करने के लिये आधारहीन और नकारात्मक दुष्प्रचार कर रहा है...।’’
प्रवक्ता ने कहा, ‘‘वे दुष्प्रचार कर रहे हैं उनका इरादा ठीक नहीं है...चूंकि मामला अदालत में है, हम इस समय इस संदर्भ में और कुछ नहीं कह सकते।
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