नयी दिल्ली, आठ अगस्त निर्यातकों का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में 400 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने के लिए कंटेनरों की भारी कमी को दूर करना, निर्यात के लिए ढुलाई भाड़े को नियंत्रित करना और लंबित बकाये का समय पर रिफंड सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि देश से निर्यात बढ़ाने में मदद करने वाले अन्य कारकों में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि विभिन्न मुक्त-व्यापार समझौतों (एफटीए) के लिए बातचीत से भारतीय सामान के लिए अधिक बाजार पहुंच का निर्माण हो, निर्यातोन्मुखी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया जाए, निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय दरों पर ऋण उपलब्ध हो और सभी राज्यों में केंद्रित उत्पादों के लिए समर्पित अनुसंधान एवं विकास तथा डिजाइन केंद्रों में निवेश किया जाए।
प्रमुख चमड़ा निर्यातक और फरीदा समूह के चेयरमैन रफीक अहमद ने कहा कि निर्यातकों को कंटेनरों की कमी से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और इसका तुरंत हल करने की जरूरत है।
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा, "कंटेनर की कमी सबसे गंभीर समस्या है और यह विनिर्माण को प्रभावित करेगा, क्योंकि कारखानों में माल का ढेर लग जाएगा"।
लुधियाना हैंड टूल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एस सी रल्हन ने इसी तरह की राय देते हुए कहा कि कंटेनरों की कमी और निर्यात किए जाने वाले माल की ढुलाई का ऊंचा किराया घरेलू निर्यातकों को प्रभावित कर रहा है। ऐसे समय में इन दोनों विषयों पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि "हम मौजूदा वित्त वर्ष में 400 अरब डॉलर के निर्यात को लक्षित कर रहे हैं।"
अप्रैल-जुलाई 2021 के दौरान निर्यात 73.86 प्रतिशत बढ़कर 130.56 अरब डॉलर हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 75.10 अरब डॉलर था।
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