केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने हाल ही में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना घोषित की थी उसके उत्साहजनक नतीजे सामने आ रहे हैं. इस योजना से लाभ लेने के लिए हैदराबाद, बंगलुरु के साथ ही मुंबई के भी कुछ प्रोजेक्ट सामने आए हैं. हमें उम्मीद है कि इस योजना की समयसीमा समाप्त होने तक कई अन्य प्रोजेक्ट भी सामने आएंगे. इससे आम जनता को सपनों का घर मिलने में आसानी होगी. 'लोकमत समाचार' के प्रतिनिधि ने रियल एस्टेट की योजना को लेकर वित्त मंत्री सीतारमण से कई प्रश्न किए. सवाल-जवाब के मुख्य अंश इस प्रकार हैं...
क्या रियल एस्टेट की 10 हजार करोड़ रुपए की योजना का कोई लाभ हो रहा है?
हमारे पास मुंबई, हैदराबाद, बंगलुरु के चार प्रोजेक्ट आए हैं. इससे स्पष्ट है कि लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं. लगता है कि आगे और लोग भी इससे जुड़ेंगे. योजना के तहत गैर एनसीएलटी और अदालती मामलों वाले प्रोजेक्ट को शामिल किए जाने की घोषणा की थी. जिससे बिना अदालती मामले वालों प्रोजेक्ट के ग्राहकों को लाभ मिल पाए.
महाराष्ट्र के पीएमसी बैंक मामले में क्या ग्राहकों को कोई राहत मिलेगी?
पीएमसी मामले में हमारी रिजर्व बैंक से वार्ता जारी है ताकि पीएमसी बैंक की कोई गैर अदालती कार्रवाई वाली संपत्ति को बेचकर ग्राहकों को जल्द से जल्द लाभ दे सके. इसके लिए हम नियमों का अवलोकन कर रहे हैं.
क्या पीएमसी बैंक के ग्राहकों को उनकी जमा राशि के बीमा के रूप में एक लाख रुपए से अधिक की राशि मिल सकती है?
हम कानूनी प्रावधानों के तहत पीएमसी बैंक के ग्राहकों को उनकी जमा राशि के बीमा के तौर पर एक लाख से पांच लाख रुपए तक दिलाने का प्रयास करेंगे.
क्या विनिवेश को लेकर सरकार को बेहतर नतीजे मिल रहे हैं. एयर इंडिया के विनिवेश पर क्या हो रहा है?
विनिवेश के सभी मामले सही गति से चल रहे हैं. एयर इंडिया अपने रोड शो कर रही है. जब भी कोई कदम उठाया जाता है तो उसके नतीजे आने में कुछ समय लगता है. हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में स्थिति बेहतर होगी.
लोगों के बीच आशंका है कि सरकार 2000 रुपए का नोट बंद कर सकती है.
यह कोरी कल्पना है. इसे एक सफेद झूठ के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता है.
क्या आगामी बजट में करदाताओं को राहत मिल सकती है?
बजट में क्या आएगा, यह बजट में ही पता चलेगा. इस पर सार्वजनिक चर्चा नहीं की जा सकती है.