नयी दिल्ली, 10 फरवरी संसद की एक समिति ने जमीन अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श कर भूमि सुधार पर आमसहमति बनाने के लिये राज्य एवं केंद्रीय मंत्रियों की एक अधिकार प्राप्त समिति गठित करने की सिफारिश की है।
विभाग संबंधित वाणिज्य पर संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जमीन मुद्दे का दीर्घकालीन समाधान निकालने के लिये इस पर नियोजित तरीके से काम करने की जरूरत है।
रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘इसीलिए समिति यह सिफारिश करती है कि केंद्र राज्यों और केंद्र के संबंधित विभागों के मंत्रियों को लेकर एक अधिकार प्राप्त समिति बनाये। समिति जमीन अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेगी और उद्योग तथा संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श कर भूमि सुधार पर आमसहमति बनाएगी।’’
अधिकार प्राप्त समिति को भूमि अधिग्रहण नीतियों से जुड़े मुद्दों, भूमि रिकार्ड का डिजिटलीकरण और पंजीकरण तथा भूमि उपयोग में बदलाव जैसे प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण पर काम करना चाहिए।
समिति के अनुसार, ‘‘इसके साथ संबंधित पक्षों के साथ भूमि बैंक की संभावना पर चर्चा की जा सकती है। इससे जमीन विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिये जमीन पहले से उपलब्ध हो सकेगी।’’
समिति ने इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये आसियान, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते पर पारस्परिकता के आधार पर फिर से बातचीत का भी सुझाव दिया है।
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