नयी दिल्ली, 29 नवंबर बिजली एक्सचेंज पीएक्सआईएल और आईईएक्स का कहना है कि नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों (आरईसी) के कारोबार पर रोक को आगे बढ़ाने से राज्य बिजली वितरण इकाइयों की नवीकरणीय ऊर्जा खरीद प्रतिबद्धताएं (आरपीओ) प्रभावित हो सकती हैं। बिजली एक्सचेंजों ने जल्द से जल्द आरईसी के लेनदेन को दोबारा शुरू करने की वकालत की।
इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) के प्रमुख और वरिष्ठ उपाध्यक्ष (कारोबार विकास) रोहित बजाज ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘ स्वयं के उपयोग के लिए बिजली बनाने वाले बिजली संयंत्र, राज्य बिजली वितरण निगम और खुली पहुंच रखने वाले ग्राहकों के अपनी आरपीओ प्रतिबद्धता पूरी करने के लिए आरईसी की खरीद-फरोख्त एक अहम कड़ी है।’’
उन्होंने कहा कि पिछले पांच महीने जुलाई 2020 से आरईसी के लेनदेन पर रोक और अगले चार महीनों में वित्त वर्ष की समाप्ति को देखते हुए इसकी खरीद-फरोख्त को दोबारा शुरू करने में देरी से प्रतिबद्ध इकाइयों की समय से उनके आरपीओ लक्ष्य पूरा करने की क्षमता प्रभावित होगी।
बजाज ने उम्मीद जतायी कि बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण (एपटेल) जल्द इस बारे में अंतिम निर्णय लेगा और इनमें लेनदेन दिसंबर से शुरू हो जाएगा।
इस साल जुलाई में एपटेल ने आरईसी के लेनदेन पर चार हफ्ते के लिए रोक लगायी। वह केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा आरईसी की आधार कीमत तय किए जाने को लेकर तीन-तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। बाद में आरईसी का कारोबार शुरू नहीं हो सका क्योंकि एपटेल ने अंतिम आदेश आने तक अंतरिम आदेश की मियाद बढ़ा दी।
पीएक्सआईएल के उपाध्यक्ष (कारोबार विकास) कपिल देव ने पीटीआई-भाषा से कहा कि आरईसी खंड में कारोबार शुरू करने की इजाजत देर-सवेर देनी ही चाहिए क्योंकि इस साल लगभग आधे वित्त वर्ष के कारोबार का नुकसान तो ही चुका है।
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