नयी दिल्ली, 31 दिसंबर वाणिज्य मंत्रालय ने अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघनों की शिकायतों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और भारतीय रिजर्व बैंक के पास ‘आवश्यक कार्रवाई’ के लिए भेज दिया है। व्यापारियों के संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
कैट ने ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों पर एफडीआई नीति और विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून-1999 (फेमा) के उल्लंघन का आरोप लगाया है।
कैट ने कहा कि उसकी विभिन्न शिकायतों का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय और भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दिया है कि वे अमेज़न और वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें।
कैट के महासचिव प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि हाल ही में अमेजन और वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट के खिलाफ कैट द्वारा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को की गई कई शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए मंत्रालय के तहत आने वाले उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने 22 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय और रिजर्व बैंक दोनों को अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है।
इनमें फ्लिपकार्ट और आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल के बीच करार में एफडीआई नीति का उल्लंघन, ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा एफडीआई नीति का उल्लंघन आदि शामिल है।
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