नयी दिल्ली, तीन जून उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने अब तक 50,000 स्टार्टअप को मान्यता दी है। बृहस्पतिवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी।
स्टार्टअप इंडिया की शुरूआत 16 जनवरी, 2016 को की गयी। यह सरकार की एक प्रमुख पहल है। इस पहल का उद्देश्य स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना और भारत में नवोन्मेष तथा उद्यमिता के लिए एक मजबूत एवं समावेशी परिवेश का निर्माण करना है।
मान्यता प्राप्त स्टार्टअप विधि, नियमन, राजकोषीय और बुनियादी ढांचा समर्थन समेत अन्य लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र होते हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा, ‘‘तीन जून, 2021 की स्थिति के अनुसार डीपीआईआईटी ने विभिन्न क्षेत्रों में 50,000 स्टार्टअप को मान्यता दी है। इसमें 19,896 को एक अप्रैल, 2020 से मान्यता दी गयी है।’’
इसमें कहा गया है कि स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरूआत के साथ मान्यता प्राप्त स्टार्टअप 623 जिलों में फैले हैं प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कम-से-कम एक स्टार्टअप जरूर हैं। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने उनकी मदद के लिये स्टार्टअप नीतियों की घोषणा की है।
महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात में सर्वाधिक संख्या में स्टार्टअप हैं।
बयान के अनुसार, ‘‘मान्यता प्राप्त स्टार्टअप ने रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कुल 48,093 स्टार्टअप ने 5,49,842 नौकरियां सृजित की है। यह औसतन 11 कर्मचारी प्रति स्टार्टअप बैठता है। अकेले 2020-2021 में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप द्वारा लगभग 1.7 लाख नौकरियां सृजित की गईं।’’
जिन क्षेत्रों में सर्वाधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं, उसमें खाद्य प्रसंस्करण, आईटी परामर्श और व्यापार मदद से जुड़ी सेवा वाले क्षेत्र शामिल हैं।
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