दिवाली तोहफा?, केंद्र के बाद इन राज्य में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, करोड़ों कर्मचारी और पेंशनधारकों को फायदा, चेक करें लिस्ट

नई दिल्लीः ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की बृहस्पतिवार को घोषणा की। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, महंगाई भत्ते को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है। यह दर एक जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी। पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में भी तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है। विज्ञप्ति में कहा गया कि इस फैसले से ओडिशा के लगभग 8.5 लाख सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को फायदा पहुंचेगा।

कर्नाटक सरकार ने कर्मचारियों, पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया

कर्नाटक सरकार ने दीपावली से पहले अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को उनके मूल वेतन के 12.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 14.25 प्रतिशत करने का आदेश जारी किया। वित्त विभाग ने बताया कि यह बढ़ोतरी पेंशनधारकों पर भी लागू होगी। आदेश के अनुसार, संशोधित महंगाई भत्ता एक जुलाई से प्रभावी होगा। चालू वित्त वर्ष में यह दूसरी बार है, जब महंगाई भत्ते में वृद्धि की गयी है। इससे पहले मई में, सरकार ने महंगाई भत्ते को मूल वेतन के 10.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.25 प्रतिशत कर दिया था।

मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को अक्टूबर से तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी करने की घोषणा की

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने की घोषणा की। यह भत्ता अक्टूबर के वेतन और पेंशन में जोड़ा जाएगा तथा नवंबर में देय होगा। सुक्खू ने कहा कि अप्रैल से सितंबर 2025 तक की अवधि का बकाया भी अक्टूबर में कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा कर दिया जाएगा और जुलाई 2023 से मार्च 2025 तक के बकाया भुगतान के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

एक बयान में कहा गया कि यह घोषणा शिमला में हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड कर्मचारी (एचपीएसईबी) यूनियन के द्विवार्षिक आम सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनियन के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के बाद सरकार कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने पर विचार करेगी।

उन्होंने बिजली बोर्ड में सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि इसकी सफलता के लिए कर्मचारियों का सहयोग आवश्यक है। सरकार ने एचपीएसईबीएल के कर्मचारियों के लिए वित्तीय लाभ सुनिश्चित करने के लिए 2,200 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

झारखंड सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाया

झारखंड सरकार ने दिवाली से पहले मंगलवार को अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) तीन प्रतिशत बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि पेंशनधारकों के लिए महंगाई राहत (डीआर) भी तीन प्रतिशत बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दी गई है। इससे पहले, कर्मचारियों और पेंशनधारकों को क्रमशः 55 प्रतिशत डीए और डीआर मिलता था।

अधिकारियों ने कहा कि यह बढ़ोतरी एक जुलाई से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस निर्णय से राज्य सरकार के तीन लाख कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ होगा। मंत्रिमंडल ने कुल 24 प्रस्ताव पारित किए।

इनमें दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 207 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एम्बुलेंस खरीदने का प्रस्ताव भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि इस उद्देश्य के लिए कुल 103.5 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने पुलिस के लिए 628 चार पहिया वाहन और 849 दो पहिया वाहन खरीदने के लिए 78.50 करोड़ रुपये की भी मंजूरी दी।

सिक्किम सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की

सिक्किम सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी की घोषणा की। वित्त विभाग की एक अधिसूचना के अनुसार, पूर्व-संशोधित मूल वेतन संरचना में वेतन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को क्रमशः छह प्रतिशत अतिरिक्त डीए और डीआर (महंगाई राहत) मिलेगा।

इसमें कहा गया है कि इस बढ़ोतरी के साथ, उनका डीए और डीआर बढ़कर 252 प्रतिशत हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि संशोधित मूल वेतन संरचना में वेतन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त दो प्रतिशत डीए और डीआर मिलेगा। इसके साथ, उनका डीए और डीआर बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाएगा।

यह बढ़ोतरी एक जनवरी, 2025 से प्रभावी होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि अनुबंध के आधार पर नियुक्त और नियमित वेतनमान में संशोधित वेतन पाने वाले कार्य-प्रभारित प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

बिहार मंत्रिमंडल ने राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता तीन फीसदी बढ़ाने की घोषणा की 

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों को दीपावली और छठ से पहले राहत देने के उद्देश्य से महंगाई भत्ता (डीए) की दर 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो वित्त विभाग के प्रभारी हैं, ने कहा कि सरकार की ओर से इस ‘त्योहारी उपहार’ से चालू वित्त वर्ष में राज्य के खजाने पर 917.78 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

केंद्र ने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाया

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाली का तोहफा देते हुए बुधवार को लगभग 49.19 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में तीन प्रतिशत की वृद्धि की। डीए और डीआर अभी तक मूल वेतन/पेंशन का 55 प्रतिशत था और इसमें तीन प्रतिशत की वृद्धि एक जुलाई, 2025 से प्रभावी है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि डीए और डीआर में वृद्धि के कारण राजकोष पर कुल मिलाकर 10,083.96 करोड़ रुपये का सालाना प्रभाव पड़ेगा। यह वृद्धि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है।

डीए और डीआर में यह बढ़ोतरी जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के कुछ दिनों बाद हुई है। केंद्र वर्ष में दो बार डीए और डीआर में संशोधन करता है। मार्च में घोषित पिछला संशोधन एक जनवरी से प्रभावी था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रदर्शन आधारित बोनस को मंजूरी दी थी।