नयी दिल्ली, दो फरवरी भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) इस साल अक्टूबर के बाद आने की संभावना है। एयर इंडिया और बीपीसीएल की बिक्री अगले वित्त वर्ष की पहली छमाही में हो जायेगी। एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।
सरकार ने महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने से और परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिये विनिवेश कार्यक्रम से अगले वित्त वर्ष में 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। सरकार इस वित्त वर्ष में शिपिंग कॉर्प ऑफ इंडिया (एससीआई), आईडीबीआई बैंक लिमिटेड और दो अन्य सार्वजनिक बैंक को भी बेचना चाहती है।
निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने पीटीआई-भाषा के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि सरकार ने वित्त विधेयक के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी के विनिवेश के लिये आवश्यक विधायी संशोधन पेश किये हैं।
मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को मुश्किलों से बाहर निकालने के लिये अगले वित्त वर्ष में रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा है। सरकार को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और एयर इंडिया के लिये संभावित खरीददारों से रुचिपत्र प्राप्त हो चुके हैं।
पांडे ने कहा, ‘‘एलआईसी संशोधन अधिनियम और आईडीबीआई बैंक में संशोधन अधिनियम को वित्त विधेयक-2021 में शामिल किया है। इसके लिए अलग से विधेयक नहीं आयेगा। एलआईसी का आईपीओ अक्टूबर के बाद आयेगा।’’
दीपम सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी का प्रबंधन करता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन हंस, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश के साथ अगले वित्त वर्ष में एलआईसी का आईपीओ आयेगा।
एयर इंडिया, बीपीसीएल, पवन हंस, बीईएमएल, शिपिंग कॉर्प (एससीआई), नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड और फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) के निजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की गयी है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।