नयी दिल्ली, 28 दिसंबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने सरकार से ई-कॉमर्स कंपनियों... अमेजन और फ्लिपकार्ट से देश में कारोबार की अनुमति को तत्काल वापस लेने का अनुरोध करते हुए कहा है कि ये नियमों का खुलकर उल्लंघन कर रही हैं।
एसजेएम के राष्ट्रीय सम्मेलन में पारित एक प्रस्ताव में अमेजन, फ्लिपकार्ट और अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों के परिचालन की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की भी मांग की गई है। उसका कहना है कि ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मानकों का खुला उल्लंघन कर कारोबार कर रही हैं।
एसजेएम के ग्वालियर में संपन्न 15वें राष्ट्रीय सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के मुताबिक, बहु-ब्रांड खुदरा कारोबार में एफडीआई पर कई पाबंदियां लगी हुई हैं और विदेशी कंपनियां यहां पर इंवेंट्री-आधारित मॉडल पर कारोबार नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा उन पर कीमतों में बहुत ज्यादा कमी करने की भी रोक है। लेकिन अमेजन और फ्लिपकार्ट इन प्रावधानों का खुला उल्लंघन कर रही हैं।
स्वदेशी जागरण मंच ने दावा किया कि अमेजन अपने ई-कॉमर्स कारोबार के साथ ही परंपरागत खुदरा कारोबार में भी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। उसके मुताबिक, शॉपर्स स्टॉप और मोर रिटेल शृंखलाओं में अमेजन का निवेश इसी दिशा में बढ़ाया गया कदम है।
आरएसएस से जुड़े संगठन ने कहा, ‘‘अमेजन ने सिर्फ तीन साल में कानूनी एवं पेशेवर शुल्क पर 9,788 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इन मदों में दिखाई गई रकम भारत में अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इससे साबित होता है कि ऐसी सभी ई-कॉमर्स कंपनियों ने गलत तरीके अपनाकर लाइसेंस एवं मंजूरियां हासिल की हैं।’’
एसजेएम की राष्ट्रीय सभा ने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए कहा, ‘‘इन कंपनियों को दी गई सभी मंजूरियां वापस ली जाएं और उनकी गतिविधियों को गैरकानूनी घोषित किया जाए। इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए और इनसे लाभान्वित होने वाले लोगों की पहचान होने तक उन्हें छुट्टी पर भेज दिया जाए। इसके साथ ही दोषी पाए जाने पर उन्हें दंडित भी किया जाना चाहिए।
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