नयी दिल्ली, छह अप्रैल केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने मंगलवार को केंद्र सरकार के सभी विभागों से नामांकन के आधार दिए गए सभी ठेकों का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन उपलब्ध कराने को कहा।
सीवीसी ने कहा कि किसी भी सरकारी एजेंसी के लिए कोई भी ठेका देने हेतु निविदा की प्रक्रिया या सार्वजनिक नीलामी बुनियादी अनिवार्यता है।
भ्रष्टाचार निरोधक संस्था द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक, ‘‘किसी भी अन्य तरीके से, खासतौर से नामांकन के आधार पर ठेका देने से, समानता के अधिकार की गारंटी देने वाले संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।’’
सीवीसी ने कहा कि समानता के अधिकार की गारंटी में सभी इच्छुक पक्षों को समान अवसर देना शामिल है।
आदेश में कहा गया कि उचित औचित्य के बिना नामांकन के आधार पर ठेके, परियोजनाएं, खरीद आदि का काम देने से प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता और समानता का हनन होता है।
सीवीसी ने कहा कि खुली प्रतिस्पर्धी बोलियों के जरिए ही ठेके दिए जाने चाहिए।
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