नयी दिल्ली, 20 दिसंबर उपभोक्ता संगठनों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में ‘फ्रंट ऑफ दि पैकेज लेबलिंग (एफओपीएल)’ पर लंबे समय से अटके विनियमन की तत्काल अधिसूचना जारी करने की मांग की है।
यह मांग, आठ सूत्री घोषणा पत्र में शामिल है, जिसे भारत के उपभोक्ता समन्वय परिषद (सीसीसी) के साथ ही उपभोक्ता संरक्षण संघ, अगरतला ने खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई के सामने रखने की योजना बनाई है।
एफओपीएल के तहत खाद्य पदार्थों के पैकेट पर पोषक तत्त्वों के बारे में सरल और ग्राफिक जानकारी दी जाती है, और कंपनियों के पास ग्राहकों को गुमराह करने की गुंजाइश कम होती है।
कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी (कट्स) के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने एक बयान में कहा कि भारतीय खाद्य मानक और सुरक्षा प्राधिकरण (एफएसएसएआई) पहले ही हितधारकों पर चर्चा और परामर्श करने में कई साल लगा चुका है, और इसलिए बिना किसी देरी इस दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है।
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