नयी दिल्ली, नौ अगस्त वाणिज्य सचिव बी वी आर सुब्रमण्यम ने सरकार के ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के विस्तार की वकालत की है।
सुब्रमण्यम ने सोमवार को कहा कि सरकार के इस सार्वजनिक खरीद मंच का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए और इसमें राज्यस्तर की प्रक्रियाओं और प्राथमिकताओं को शामिल किया जाना चाहिए। इससे यह पोर्टल सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए और मददगार साबित हो सकेगा।
इसके अलावा उन्होंने जीईएम की परिभाषा में बदलाव कर इसका दायरा बढ़ाने का भी सुझाव दिया।
वाणिज्य मंत्रालय ने जीईएम की शुरुआत अगस्त, 2016 में की थी। इसका मकसद सरकार के लिए एक खुला तथा पारदर्शी खरीद मंच पेश करना था।
वाणिज्य सचिव ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की राष्ट्रीय खरीद संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘जीईएम का और विस्तार किए जाने की जरूरत है। इसमें कुछ विशेष राज्यस्तर की प्रक्रियाओं तथा प्राथमिकताओं को जोड़ा जाना चाहिए, जिससे यह मंच एमएसएमई की और मदद कर सके।’’
उन्होंने कहा कि जीईएम एक सार्वजनिक खरीद मंच है, लेकिन क्या यह पोर्टल नई दिशा के बारे में सोच सकता है कि कैसे इसके जरिये शेष दुनिया के खरीदारों को सुविधा दी जा सकती है।
सुब्रमण्यम ने कहा, ‘‘मैं यह नहीं कह रहा कि हमें फ्लिपकार्ट या अमेजन से प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत है। लेकिन जीईएम से भी लाखों आपूर्तिकर्ता जुड़े हैं। क्या जीईएम दुनिया को एक ‘खिड़की’ उपलब्ध नहीं करा सकता। मुझे पता है कि जीईएम का दायरा इसकी अनुमति नहीं देता, लेकिन दूसरे देशों में भी सार्वजनिक खरीद के लिए इसकी जरूरत हो सकती है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘यदि बांग्लादेश, श्रीलंका या अफ्रीका की सरकारें कुछ खरीद करती है, तो यह कुछ तरीकों से सार्वजनिक खरीद ही होगी। ऐसे में हम परिभाषा में बदलाव कर वास्तव में इसका विस्तार कर सकते हैं।
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