नयी दिल्ली एक अक्टूबर कोयला मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने परियोजना के क्रियान्वयन में मानक समयसीमा की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है।
यह समिति कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), इसकी सहायक कंपनियों और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के 300 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की निविदाओं की भी जांच करेगी।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस समिति को एक मजबूत और कुशल समय सीमा का सुझाव देने के लिए गठित किया गया है। साथ ही यह भी देखा जायेगा कि क्या निविदा जारी करने से पहले वैधानिक मंजूरी प्राप्त की जा सकती है।
मंत्रालय ने कहा, "संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जिसमें एनटीपीसी, आईओसीएल (इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि.), पीजीसीआईएल (पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) के प्रतिनिधि शामिल हैं। ईसीएल (ईस्टर्न कोल फील्ड लि.) के निदेशक सदस्य सचिव के रूप में शामिल किये गए हैं। "
उल्लेखनीय है कि कोल इंडिया देश में कोयले का 80 प्रतिशत उत्पादन करता है। कंपनी ने 2023-24 तक अपने उत्पादन को एक अरब टन करने का लक्ष्य रखा है।
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