पटनाःबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 41 प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में नीतीश सरकार के तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक में मुंबई में बिहार भवन के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इस पर करीब 314 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत आएगी। इसके अलावा दरभंगा एयरपोर्ट के पास कार्गो और लॉजिस्टिक्स निर्माण के लिए मुआवजा तय करते हुए उसके लिए बजट आवंटित कर दिया गया है। इस बैठक में बांध सागर समझौता के तहत झारखंड को 2 मिलियन एकड़ पानी देने का फैसला लिया गया है। झारखंड के साथ 'पानी विवाद' में जल संसाधन विभाग की ओर से यह बड़ा अहम कदम माना जा रहा है। झारखंड के साथ सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एमओयू के लिए कैबिनेट में स्वीकृति मिली।
7.75 मिलियन एकड़ फीट जल में से 5. 75 मिलियन एकड़ फीट बिहार को और 2 मिलियन एकड़ फीट झारखंड को पानी मिलेगा। कैबिनेट बैठक में बिहार आनंद कार्य विवाह निबंधन नियमावली को भी स्वीकृत दे दी गई है। इसके साथ ही बैठक में युवाओं के लिए नौकरी से जुड़ा फैसला लिया गया। दरअसल, कृषि विभाग में 694 नई नियुक्तियों को मंजूरी दी गई।
इसके अलावा भी अन्य विभागों में अलग-अलग पदों के लिए नियुक्तियां निकाली गई हैं। कई विभागों में बड़े पैमाने पर नए पदों का सृजन किया गया है। नए पद के सृजन से बिहार के नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगी। डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में 200 पदों पर बहाली की स्वीकृति की गई। शिक्षा विभाग के जन शिक्षा निदेशालय में विभिन्न पदों के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
वहीं, दरभंगा हवाई अड्डा के पास लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब निर्माण के लिए 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण किए जाने के लिए 138 करोड़ 82 लाख 88 हजार रुपए की स्वीकृति। बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता हेतु एक मोस्ट 30 करोड रुपए राशि दिए जाने की स्वीकृति। राज्य के 13 काराओं में नए सिरे से 9073 सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की स्वीकृति दी गई।
इसमें 155 करोड़ 38 लाख 36 हजार 153 रुपए की राशि खर्च होगी। कैबिनेट की बैठक में रोहतास में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 107 करोड़ 32 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। जबकि डालमिया सीमेंट लिमिटेड बंजारी रोहतास का विस्तार होगा। 594 कुशल एवं और कुशल कामगारों का नियोजन होगा।
राजवंशी नगर और शास्त्री नगर पटना में आवासीय एवं गैर आवासीय रूप में पुनर्विकास हेतु मास्टर प्लान निर्माण के लिए परामर्शी को एक करोड़ 59 लाख ₹30000 भुगतान की स्वीकृति दी गई है। नीतीश सरकार ने कृषि विभाग में विभिन्न पदों के 534 पद एवं पौध संरक्षण निरीक्षक के 160 पद यानी कुल 694 पदों के सृजन, पुनर्गठन की स्वीकृति दी है।