Income Tax Act 2025: भारत 1 अप्रैल, 2026 से इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 से नए इनकम टैक्स एक्ट, 2025 की ओर रूख कर चुका है। वेतनभोगी कर्मचारियों को अपनी सैलरी पर टैक्स लगने के तरीके में तुरंत बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण—और अक्सर गलत समझा जाने वाला—पहलू यह है कि इस बदलाव के दौर में Tax Deducted at Source (TDS) कैसे लागू होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, मुख्य बात यह नहीं है कि सैलरी कब कमाई गई, बल्कि यह है कि उसका भुगतान कब किया गया।
भुगतान की तारीख
मार्च 2026 की सैलरी, अगर 31 मार्च, 2026 को या उससे पहले दी जाती है, तो वह इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 के तहत आएगी।
अप्रैल 2026 की सैलरी, जो 1 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद दी जाती है, वह इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के दायरे में आएगी।
इससे एक साफ़ बंटवारा हो जाता है: भले ही सैलरी मार्च में किए गए काम से जुड़ी हो, लेकिन लागू कानून पूरी तरह से भुगतान की तारीख पर निर्भर करता है।
टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि TDS के प्रावधानों के तहत, टैक्स भुगतान के समय काटा जाना चाहिए, न कि कमाई के समय। नतीजतन, थोड़े ही समय में दो अलग-अलग टैक्स कानून लागू होंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सैलरी का भुगतान कब किया जाता है।
धारा 392(1) क्या है?
इनकम टैक्स एक्ट, 2025 की धारा 392(1), जो 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी है, पिछली धारा 192(1) की जगह लेती है और सैलरी पर Tax Deducted at Source (TDS) को नियंत्रित करती है। यह अनिवार्य करता है कि सैलरी देने वाले किसी भी एम्प्लॉयर को भुगतान के समय TDS काटना होगा, जो संबंधित "टैक्स वर्ष" के लिए लागू टैक्स दरों और कर्मचारी की अनुमानित वार्षिक आय पर आधारित होगा।
यह प्रावधान "pay-as-you-earn" (जैसे-जैसे कमाएँ, वैसे-वैसे टैक्स दें) के सिद्धांत को जारी रखता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि टैक्स साल के दौरान एकमुश्त राशि के बजाय धीरे-धीरे जमा किया जाता है।
नए कानून के तहत एक मुख्य बदलाव "टैक्स वर्ष" की शुरुआत है, जिसने "पिछला वर्ष" और "निर्धारण वर्ष" की पिछली अवधारणाओं की जगह ले ली है, जिससे नियमों का पालन करना आसान हो गया है। धारा 392 वित्त वर्ष 2026–27 से आगे के वेतन भुगतानों पर लागू होती है, जबकि 31 मार्च, 2026 तक दिए गए वेतन पुराने अधिनियम के तहत ही आते हैं। यह एक बड़े पुनर्गठन का हिस्सा है जो TDS के प्रावधानों को एक सरल ढांचे के तहत एक साथ लाता है।
ट्रांजेक्शनल ओवरलैप
इस बदलाव से एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण ओवरलैप (अतिव्यापन) काल बनता है, जिसमें:
मार्च के अंत का वेतन पुरानी व्यवस्था के अनुसार होता हैअप्रैल का वेतन नई व्यवस्था के अनुसार होता है
कर्मचारियों के लिए, इससे अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले TDS कटौतियों में स्पष्ट बदलाव हो सकते हैं, भले ही उनकी वेतन संरचना अपरिवर्तित रहे।
अप्रैल 2026 से TDS रीसेट
नये कर ढांचे के अनुरूप, नियोक्ताओं को 1 अप्रैल, 2026 से TDS गणनाओं को रीसेट करना होगा। इसमें शामिल हैं:
नये कर वर्ष के लिए वार्षिक आय का पुनः अनुमान लगाना2025 के अधिनियम के तहत संशोधित प्रावधानों को लागू करनाअद्यतन कटौतियों और छूटों को ध्यान में रखना
पुराने कानून के तहत, वेतन TDS धारा 192 द्वारा नियंत्रित होता था। अप्रैल 2026 से आगे, यह नये अधिनियम की धारा 392(1) द्वारा नियंत्रित होगा।
इस रीसेट के परिणामस्वरूप मासिक 'टेक-होम पे' (हाथ में आने वाले वेतन) में बदलाव हो सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कटौतियों और अनुमानों को कैसे पुनर्गठित किया जाता है।
आपकी निवेश घोषणाओं का क्या होगा?
एक और महत्वपूर्ण बदलाव कर नियोजन के लिए कर्मचारियों द्वारा जमा की गई निवेश घोषणाओं से संबंधित है।
नये कर वर्ष (2026–27) के लिए, सभी घोषणाएं आयकर अधिनियम, 2025 के अनुरूप होनी चाहिए। इसका अर्थ है:
धारा 80C जैसे पुराने संदर्भ अब उसी प्रारूप में लागू नहीं होंगेकटौतियों को संशोधित कानून के तहत नई धाराओं और अनुसूचियों के साथ जोड़ा जाएगा
नियोक्ताओं को भी इन बदलावों को दर्शाने के लिए अपने पेरोल सिस्टम को अपडेट करना होगा, जिससे सटीक TDS गणना सुनिश्चित हो सके।
अप्रैल: नया वित्त वर्ष
नये कर कानून में संक्रमण केवल एक संरचनात्मक बदलाव नहीं है -- इसके वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए तत्काल निहितार्थ हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात सरल है: आपके वेतन के भुगतान की तारीख यह निर्धारित करती है कि कौन सा कर कानून लागू होता है। मार्च और अप्रैल के वेतन अलग-अलग कानूनी ढांचों के अंतर्गत आने के कारण, कर्मचारियों को अपनी वेतन पर्चियों (payslips) की बारीकी से समीक्षा करनी चाहिए और तदनुसार अपनी कर घोषणाओं को अपडेट करना चाहिए।