चेन्नई, पांच जुलाई केंद्र सरकार अगले पांच महीनों में तमिलनाडु के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत नौ लाख टन खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। भारतीय खाद्य निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के कार्यकारी निदेशक आर डी नज़ीम ने कहा कि इस कदम से 3,375 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
यह कदम, जुलाई से नवंबर 2021 तक पांच महीने के लिए पीएमजीकेवाई योजना का विस्तार, करने के केंद्र के फैसले के बाद सामने आया है।
नजीम ने कहा कि लगभग 8.1 लाख टन चावल और 91,000 टन गेहूं गरीब लोगों को प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा, “भारत सरकार पूरी तरह से समझती है कि प्रत्येक राज्य को खाद्यान्न की बफर आवश्यकता को पूरा करने की आवश्यकता है।”
उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘तमिलनाडु में, एफसीआई के पास 13.70 लाख टन भंडारण (बफर) का स्थान है।’’
क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता को समझने के बाद, एफसीआई तथा केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) और राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी) जैसी उसकी सहयोगी कंपनियां, क्षमता को 13.70 लाख टन से बढ़ाकर 17.06 लाख टन करने के लिए आगे आई हैं।
इसके अलावा, राज्य सरकार को अपनी एजेंसियों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर धान की खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
उन्होंने कहा, ‘‘चूंकि पीएमजीकेवाई को अप्रैल 2020 से (कोविड लॉकडाउन के दौरान) लागू किया गया था, केंद्र ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में लाभार्थियों को अब तक 15.78 लाख टन चावल सहित 16.5 लाख टन खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए लगभग 7,588 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।’’
यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी राशन खाद्यान्न के सामान्य मासिक आवंटन के अतिरिक्त था।
तमिलनाडु में लगभग 3.57 करोड़ लाभार्थी एनएफएसए के अंतर्गत आते हैं और उन्हें प्रति व्यक्ति अतिरिक्त पांच किलो चावल/गेहूं मुफ्त प्रदान किया जाता है।
एफसीआई के महाप्रबंधक (तमिलनाडु) जेएस सिजू ने कहा, ‘‘यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवंटन के अनुसार खाद्यान्न राज्य के हर कोने तक पहुंचे और सरकार का घोषित उद्देश्य है कि कोई भी गरीब व्यक्ति भोजन के अभाव में भूखा न रहे।
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