नयी दिल्ली, 15 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरसंचार क्षेत्र से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को एक 'ऐतिहासिक क्षण' करार देते हुए कहा कि ये सुधार इस क्षेत्र और उपभोक्ताओं दोनों के लिए फायदे का सौदा हैं क्योंकि इससे क्षेत्रीय विकास तथा रोजगार के अवसर सुनिश्चित होंगे।
प्रधानमंत्री ने ऑटो और ड्रोन उद्योग से जुड़े मंत्रिमंडल के एक और फैसले को लेकर कहा, "सुधार के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मंत्रिमंडल ने वाहन उद्योग और ड्रोन उद्योग के लिए एक पीएलआई (उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन) योजना को मंजूरी दी है। इससे विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और यह क्षेत्र को वैश्विक रुझानों के साथ-साथ सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुकूल बनाएगा।"
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को संकटग्रस्त दूरसंचार क्षेत्र के लिये बड़े सुधार पैकेज को मंजूरी दी। इस पैकेज में सांविधिक बकाये के भुगतान से चार साल की मोहलत, दुलर्भ रेडियो तरंगों को साझा करने की मंजूरी, सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) की परिभाषा में बदलाव तथा स्वत: मंजूर मार्ग से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी शामिल हैं। एजीआर के आधार पर ही कंपनियों को शुल्क का भुगतान करना होता है।
मोदी ने ट्विटर पर लिखा, "यह उस दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जो हमारे देश को जोड़ने और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंत्रिमंडल ने आज जिन सुधारों को मंजूरी दी वे क्षेत्र और उपभोक्ताओं दोनों के लिए फायदे का सौदा हैं। ये सुधार इस क्षेत्र के विकास के साथ नौकरियों के अवसर सुनिश्चित करेंगे।"
इन राहत उपायों का मकसद वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को राहत प्रदान करना है। कंपनी को पिछले सांविधिक बकाया मद में हजारों करोड़ रुपये देने हैं। इन उपायों में भविष्य में स्पेक्ट्रम नीलामी में अधिग्रहण किये जाने वाले स्पेक्ट्रम के मामले में स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) को खत्म करना भी शामिल है।
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