नयी दिल्ली, 16 दिसंबर सरकार ने बुधवार को बिजली क्षेत्र में द्विपक्षीय हितों से जुड़े क्षेत्रों में सूचना और अनुभवों के आदान-प्रदान के लिये भारत और अमेरिका के बीच समझौते को मंजूरी दे दी।
आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) और अमेरिका के संघीय ऊर्जा नियामक आयोग (एफईआरसी) के बीच समझौता ज्ञापन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। यह समझौता विद्युत क्षेत्रों में आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रों में सूचना और अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए है।’’
बयान के अनुसार यह समझौता ज्ञापन (एमओयू) दक्ष, थोक विद्युत बाजार विकसित करने और ग्रिड विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए नियामक और नीतिगत ढांचे को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
इसमें ऊर्जा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना, आपसी हितों के क्षेत्रों में सूचना और नियामक प्रक्रियाओं के आदान-प्रदान के लिए विषयों तथा संभावित एजेंडों को विकसित करना,
अयोजित गतिविधियों में भागीदारी के लिए कर्मचारियों की यात्रा आयोजित करना आदि शामिल हैं।
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