नयी दिल्ली, सात फरवरी घरेलू इलेक्ट्रिकल उपकरण विनिर्माताओं को उम्मीद है कि बजट प्रस्तावों से बिजली वितरण कंपनियों के साथ उनके भुगतान संबंधी मुद्दों को हल करने में मदद मिलेगी। बजट प्रस्तावों में बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के पुनरुद्धार की योजना भी है।
इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईईईएमए) के अध्यक्ष अनिल साहू ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘बजट में बिजली क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं के कई और सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। ’’
साहू ने कहा, ‘‘हम बजट में बिजली क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं का स्वागत करते हैं। इससे हमारे उद्योग के कई मुद्दों को हल करने में मदद मिलेगी। इसमें भुगतान चक्र का दबाव भी है। डिस्कॉम पर हमारे उद्योग का करीब 35,000 करोड़ रुपये का बकाया है।’’
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा कि वितरण कंपनियों की व्यवहार्यता गंभीर चिंता का विषय है।
बजट में वित्त मंत्री ने डिस्कॉम के पुनरुद्धार के लिए पांच साल में 3.05 लाख करोड़ रुपये की योजना का प्रस्ताव किया है। इस योजना के तहत बिजली वितरण कंपनियों को प्री-पेड स्मार्ट मीटरिंग सहित बुनियादी ढांचे के सृजन के लिए सहायता दी जाएगी।
साहू ने कहा कि इस योजना से डिस्कॉम की वित्तीय सेहत सुधरेगी और अंतत: इससे इलेक्ट्रिकल उपकरण विनिर्माताओं को उनके ‘भुगतान चक्र’ में सुधार आएगा।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा इस योजना से उद्योग पर कई और सकारात्मक प्रभाव दिखाई देंगे। इससे प्री-पेड स्मार्ट मीटरों की स्थापना तथा फीडर से अलग करने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे बिजली प्रणाली का उन्नयन हो सकेगा। कुल मिलाकर इससे घरेलू स्तर पर विनिर्मित इलेक्ट्रिक उपकरणों की मांग बढ़ेगी।
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