Budget 2026: रेल टिकट के किराए में राहत की उम्मीदें, केंद्रीय बजट में सीनियर सिटीजन के लिए तोहफा? जानें
By अंजली चौहान | Updated: January 30, 2026 05:56 IST2026-01-30T05:56:13+5:302026-01-30T05:56:13+5:30
Budget 2026: उम्मीद है कि यूनियन बजट 2026 में टारगेटेड राहत पर फोकस किया जाएगा, जिससे सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट इनकम और हेल्थकेयर खर्चों पर ज़्यादा टैक्स छूट मिल सकती है, साथ ही रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमित बढ़ोतरी भी होगी।
Budget 2026: रेल टिकट के किराए में राहत की उम्मीदें, केंद्रीय बजट में सीनियर सिटीजन के लिए तोहफा? जानें
Budget 2026: 1 फरवरी, 2026 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से पहले, सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे टिकट के किराए में बड़ी राहत की उम्मीदें बढ़ गई हैं। रिपोर्ट्स और चर्चाओं के अनुसार, सरकार शताब्दी, राजधानी और मेल/एक्सप्रेस जैसी प्रमुख क्लास में सीनियर सिटीजन को टिकट पर काफी छूट देने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि यह कदम COVID-19 महामारी के बाद बंद की गई सुविधा को फिर से शुरू करने का एक तरीका है, जिससे सीनियर यात्रियों के लिए यात्रा सस्ती और सुविधाजनक हो जाएगी।
COVID-19 से पहले, भारतीय रेलवे सीनियर सिटीजन को टिकट के किराए पर छूट देता था। पुरुषों (60+ साल) को 40% तक और महिलाओं (58+ साल) को 50% तक की छूट मिलती थी। यह सुविधा लगभग सभी कोच क्लास में उपलब्ध थी और टिकट बुकिंग के समय उम्र डालने पर यह अपने आप लागू हो जाती थी।
मार्च 2020 में महामारी शुरू होने के बाद इस सुविधा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था और इसे अभी तक फिर से शुरू नहीं किया गया है। बुजुर्ग यात्रियों और सामाजिक समूहों का कहना है कि बढ़ते किराए के बीच इस छूट को फिर से शुरू करना बहुत ज़रूरी है।
रेलवे मंत्रालय ने सीनियर सिटीजन छूट को फिर से शुरू करने के लिए वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। बजट से पहले दोनों मंत्रालयों के बीच बैठकें हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार शताब्दी, राजधानी और मेल/एक्सप्रेस क्लास में 40% से 50% तक की छूट पर विचार कर रही है। इसके अलावा, अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो बुजुर्ग यात्रियों को यात्रा खर्च में सीधी राहत मिलेगी और वे अधिक आराम से यात्रा कर पाएंगे।
भविष्य की क्या उम्मीदें हैं?
सीनियर यात्रियों का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद उनकी इनकम सीमित हो जाती है और वे पेंशन या बचत पर निर्भर रहते हैं। बढ़ते किराए के इस दौर में, रियायती टिकटों को फिर से शुरू करने से उन्हें वित्तीय राहत मिलेगी और यात्रा आसान हो जाएगी।
अब सभी की निगाहें 1 फरवरी, 2026 को संसद में पेश होने वाले बजट पर हैं, यह देखने के लिए कि सरकार इस छूट को लागू करेगी या नहीं।