Budget 2025 Speech: पहली बार उद्यम शुरू करने वाली 500000 महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को 20000000 रुपये का ऋण

Budget 2025 Speech LIVE: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार पहली बार उद्यम शुरू करने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए दो करोड़ रुपये का ऋण शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए यह भी कहा कि एसएमई और बड़े उद्योगों के लिए एक विनिर्माण मिशन स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा सरकार श्रम-प्रधान क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सुविधाजनक उपाय करेगी। उन्होंने कहा कि ऋण गारंटी ‘कवर’ को दोगुना करके 20 करोड़ रुपये किया जाएगा तथा गारंटी शुल्क को घटाकर एक प्रतिशत किया जाएगा। मंत्री ने बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने की घोषणा भी की।

#WATCH | #UnionBudget2025 | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "The FDI limit for the Insurance Sector will be raised from 74 to 100 percent. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails… pic.twitter.com/UOYI0DNesf

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News Alert! Govt to set up urban challenge fund of Rs 1 lakh crore to finance up to 25 pc of bankable projects: FM. #BudgetSessionWithPTI#Budget2025WithPTIpic.twitter.com/Jh2HcjW8Xw— Press Trust of India (@PTI_News) February 1, 2025

 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए ब्याज सहायता योजना की सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की। शनिवार को संसद में बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाएगी ताकि उनकी कर्ज तक पहुंच में सुधार हो सके।

PTI SHORTS | Budget 2025: FM Nirmala Sitharaman announces Makhana Board in Bihar to boost processing and trade

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Budget Session 2025 LIVE Updates: Finance Minister Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) presents Union Budget 2025-26 #BudgetSessionWithPTI#Budget2025WithPTI

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इसके अलावा, सरकार सूक्ष्म उद्यमों के लिए पांच लाख रुपये की सीमा वाले ‘कस्टमाइज्ड’ क्रेडिट कार्ड पेश करेगी। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋण की सुविधा प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि अच्छी तरह से संचालित निर्यातोन्मुख एमएसएमई को 20 करोड़ रुपये तक का सावधि ऋण प्रदान किया जाएगा। 

डाक विभाग को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ एक बड़े लॉजिस्टिक संगठन में बदला जाएगा:वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार की योजना भारतीय डाक विभाग को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ एक बड़े लॉजिस्टिक्स संगठन में बदलने की है। मंत्री ने लगातार अपना आठवां बजट पेश करते हुए कहा कि भारतीय डाक को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में तब्दील किया जाएगा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक बनेगा।

उन्होंने असम में 12.7 लाख टन क्षमता वाला यूरिया संयंत्र स्थापित करने की सरकार की योजना की भी घोषणा की। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ाने की बात कही। सीतारमण ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के साथ एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम) की हमारे निर्यात में 45 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत सरकार का 2014 के बाद से लगातार 14वां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ऋण पहुंच में सुधार के लिए एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में सीतारमण ने कहा कि केंद्र राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को ऋण परिचालन के लिए सहायता प्रदान करेगा।

‘मेक इन इंडिया’ ‘फेक इन इंडिया’ बन गया, नया नाम राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन: कांग्रेस

कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि ‘मेक इन इंडिया’ अब ‘फेक इन इंडिया’ बन गया है और उसका नया नाम राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण का हवाला देते हुए यह दावा भी किया कि वह किसानों की मांगों और कृषि संबंधी संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों पर पूरी तरह चुप रहीं।

उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘मेक इन इंडिया जो फेक इन इंडिया बन गया था, अब उसका नया नाम राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन है।’’ रमेश ने दावा किया, ‘‘वित्त मंत्री ने बजट की शुरुआत कृषि से की हैं, लेकिन किसानों की मांगों और कृषि पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर पूरी तरह से वो चुप हैं।’’

उन्होंने संसदीय समिति की सिफारिशों का उल्लेख किया जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी के रूप में लागू करने, कृषि ऋण माफी, पीएम किसान भुगतान का मुद्रास्फीति सूचकांकीकरण और पीएम फसल बीमा योजना में सुधार की पैरवी की गई है।

सीतारमण ने शनिवार को ‘प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषि योजना’ की घोषणा की। इसके तहत कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपना लगातार आठवां बजट पेश करते हुए कहा कि इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा

Web Title: Budget 2025 Speech LIVE Stock Market Loan Rs 20000000 to 500000 women SC and ST entrepreneurs starting their ventures first time

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