कार्यबल कम करने के लिए BSNL ने वीआरएस का प्रस्ताव रखा, वित्त मंत्रालय से मांगी अनुमति

BSNL:  भारत संचार निगम (बीएसएनएल) ने अपने कार्यबल को कम करने के लिए वित्त मंत्रालय से वीआरएस लागू करने की अनुमति मांगी है। कर्मचारियों की छंटनी को लेकर बीएसएनएल यह कार्य कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, दूरसंचार विभाग (DoT) वित्त मंत्रालय से इसके लिए मंजूरी लेने की योजना बना रहा है।

रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि बीएसएनएल ने वीआरएस 2.0 को खत्म करने के लिए 1500 करोड़ रुपये मांगे हैं। मामले से वाकिफ एक अन्य सरकारी अधिकारी ने बताया, "बीएसएनएल के बोर्ड ने अपनी बैलेंस शीट को दुरुस्त बनाने के लिए वीआरएस के जरिए टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी आधार को 18,000 से घटाकर 19,000 करने का प्रस्ताव DoT को भेजा है।"

बीएसएनएल अपने कार्यबल को प्रबंधित करने के लिए लगभग 7500 करोड़ रुपये खर्च करता है, जिससे 38% राजस्व चला जाता है, जिसे सरकारी वाहक अब घटाकर 5,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष करना चाहता है। इसने संचार मंत्रालय के अनुरोध पर कर्मचारियों की कटौती का प्रस्ताव दिया है, जिसे वित्त मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी।

गौरतलब है कि अपने वेतन बिल को कम करने के लिए वीआरएस योजना को बीएसएनएल बोर्ड ने सोमवार को मंजूरी दे दी। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी ने अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर 4जी सेवाएं शुरू नहीं की है। हालाँकि, इस मामले से परिचित एक व्यक्ति ने ईटी को बताया कि वीआरएस के दूसरे दौर की योजना पर अभी केवल आंतरिक रूप से चर्चा की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2024 के लिए बीएसएनएल का राजस्व 21,302 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष से थोड़ा सुधार दर्शाता है। कंपनी में 30,000 से अधिक गैर-कार्यकारी और 25,000 अधिकारी कार्यरत हैं। 2019 में, सरकार ने 69,000 करोड़ रुपये की पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दी, जिसमें बीएसएनएल और महानगर टेलीफोन निगम (एमटीएनएल) के कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक सेवानिवृत्ति कार्यक्रम शामिल था, जिसमें 93,000 ने स्वैच्छिक पृथक्करण योजना का विकल्प चुना था। वीआरएस का अनुग्रह घटक पेंशन, ग्रेच्युटी और कम्युटेशन के लिए लगभग 17,500 करोड़ रुपये था।

एमटीएनएल, जो केवल दिल्ली और मुंबई में संचालित होता है, का मोबाइल नेटवर्क बीएसएनएल द्वारा प्रबंधित किया जाता है। पुनरुद्धार योजना में परिसंपत्ति मुद्रीकरण और दोनों सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों को 4जी स्पेक्ट्रम का आवंटन भी शामिल था।

2022 में सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के दूसरे पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी। इस पैकेज ने उनकी बैलेंस शीट पर दबाव कम करने, पूंजीगत खर्चों को कवर करने, समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया का निपटान करने और ग्रामीण लैंडलाइन कनेक्शन को वित्तपोषित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।

2023 में, 89,000 करोड़ रुपये के तीसरे पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी गई थी, जो 4 जी और 5 जी स्पेक्ट्रम के आवंटन पर केंद्रित था, जिसमें वाणिज्यिक डेटा सेवाओं, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (एफडब्ल्यूए), और कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क की पेशकश करने की योजना थी।

Web Title: BSNL proposes VRS to reduce workforce seeks permission from Finance Ministry

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