नयी दिल्ली, 10 मार्च लोकसभा में भाजपा सदस्य राजीव प्रताप रूडी और निशिकांत दूबे ने देश के छह लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट आप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाने की योजना के कार्यान्वित में कमियों का मुद्दा सदन में उठाया और कहा कि इसके कारण अंतिम छोर तक इंटरनेट सम्पर्क पहुंचाने की समस्या बनी हुई है ।
बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान रूडी ने कहा कि 2014-15 में तय किया गया था कि भारत नेट के माध्यम से हर ग्राम पंचायत तक इंटरनेट संपर्क की सुविधा उपलब्ध पहुंचाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने छह लाख गांव तक इंटरनेट आप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाने का एक बड़ा सपना देखा है। प्रथम चरण में 1.25 लाख लाख ग्राम पंचायतों तक आप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाया भी गया है ।
भाजपा सांसद ने कहा कि बहुत से स्थान पर जहां तार पहुंच गयी वहां भी कनेक्शन ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं । बीएसएनएल का एक्सचेंज ठीक ढंग से काम नहीं करने के कारण अंतिम छोड़ तक सम्पर्क एक समस्या बना हुआ है ।
रूडी ने 40 हजार करोड़ के सार्वभौम सेवा दायित्व कोष का भी उपयोग ठीक ढंग से नहीं किये जाने की बात कही ।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब में कहा कि अभी तक 1 लाख 54 हजार 96 ग्राम पंचायतों में सेवा नेटवर्क (इंटरनेट आप्टिकल फाइबर) पहुंचायी गया है । 1 लाख 3 हजार 400 गांव में वाईफाई योजना शुरू की गई है। इनमें 15 लाख 24 हजार उपयोगकर्ता हैं और डेटा क्षमता भी काफी बढ़ी है ।
उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ समस्याएं हैं, इन पर काम चल रहा है और सुधार हो रहा है।
भाजपा के निशिकांत दूबे ने पूरक प्रश्न पूछते हुए कहा कि सार्वभौम सेवा दायित्व कोष का दूसरा चरण काफी पहले शुरू होना था लेकिन इसमें काफी देरी हो रही है और इसकी निविदा भी नहीं हुई है । इसका उपयोग गांव गांव तक तार पहुंचाने के लिये किया जाना था लेकिन ऐसा नहीं होने से प्रधानमंत्री की सोच पर अमल नहीं हो पा रहा है।
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