नयी दिल्ली, 13 अप्रैल सरकार ने मंगलवार को सूक्ष्म उद्योगों, स्टार्टअप और महिला उद्यमियों के लिये नया बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) लाइसेंस और प्रमाणन लेने को लेकर वार्षिक अंकन (नवीनीकरण) शुल्क में 50 प्रतिशत कमी की घोषणा की।
सरकार ने यह भी कहा कि बीआईएस की सेवाएं अब हर किसी के लिये मुफ्त में उपलब्ध होंगी और इसे ई-बीआईएस के मानकीकृत पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।
बीआईएस गुणवत्ता निर्धारण के लिये सरकारी निकाय है। ब्यूरो मानक निशान के साथ लाइसेंस जारी करता है। इससे उस इकाई की पहचान में मदद मिलती है, जो विशेष स्थान पर उत्पादों का विनिर्माण करते हैं।
खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘सरकार ने स्टार्टअप, सूक्ष्म उद्योगों और महिला उद्यमियों के लिये नये बीआईएस प्रमाणन पर 50 प्रतिशत की छूट दी है।’’
उन्होंने कहा कि मौजूदा लाइेंससधारकों को 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी गयी है। इससे ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान को गति मिलेगी।
बीआईएस के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी के अनुसार नये लाइसेंस के लिये छूट की पेशकश से ज्यादा कंपनियों के लाइसेंस और प्रमाणन व्यवस्था के दायरे में आने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि नये लाइसेंस के लिये न्यूनतम सालाना अंकन मूल्य अलग अलग उत्पाद पर अलग- अलग हैं। उदाहरण के लिये पानी के लिये शुल्क करीब 1,60,000 रुपये है।
तिवारी ने बीआईएस द्वारा उठाये गये नये कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि संबंधित पक्षों पर अनुपालन बोझ कम करने के लिये कई कदम उठाये गये हैं।
उन्होंने कहा कि लाइसेंस जारी करने और उसके नवीनीकरण समेत प्रमाणन की पूरी प्रक्रिया ई-बीआईएस के मानक ऑनलाइन पोर्टल स्वचालित बनायी गयी है।
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