Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि मुंबई में निवेश आयुक्त कार्यालय खोला जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से योजना मद से गैर योजना मद में पैसे दिए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 36 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट के माध्यम से बिहार सरकार ने उद्योग नीति में बड़ा बदलाव किया है। इसमें अब बिहारी कंपनी को टेंडर मिलेगा। बिहार में जीएसटी रजिस्टर्ड होने वाले एल वन से अधिक दर रहने वाली कंपनी को टेंडर दिया जायेगा।
खासकर के लोकल कंपनी को पांच लाख रुपए वाले टेंडर में यह नियम लागू होगा। एक साल पुरानी कंपनी को लाभ मिलेगा। वहीं, स्वास्थ्य और परिवहन विभाग में नौकरी देने का फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य और परिवहन विभाग में भी नई नौकरियां देने की बात कही गई है।
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय का पुनर्गठन किए जाने का निर्देश जारी किया गया है। बिहार सरकार ने खरीद नीति में बड़ा बदलाव किया है। इसके लिए बिहारी कंपनी को टेंडर में प्राथमिकता मिलेगा। बिहार में जीएसटी रजिस्टर्ड होने वाले एल वन से 15 फीसदी अधिक दर रहने वाले कंपनी को भी अवसर मिलेगा। लोकल कंपनी में 50 फीसदी बिहारी कर्मचारी होने होंगे।