कोलकाता, सात जुलाई पश्चिम बंगाल का वित्त वर्ष 2021-22 का 3.08 लाख करोड़ रुपये का बजट बुधवार को विधानसभा में पेश किया गया। इस बार के बजट में गृह और पर्वतीय मामलों तथा आपदा प्रबंधन जैसे विभागों के बजट में पिछले साल के मुकाबले नौ गुना से अधिक वृद्धि की गयी है।
जिन विभागों के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गयी है, उनमें स्वास्थ्य, गृह, आपदा प्रबंधन और पर्वतीय मामलों, शिक्षा तथा महिला एवं बाल विकास शामिल हैं। सरकार ने इन विभागों से जुड़ी कई योजनाओं की घोषणा की है, जिसके कारण आबंटन बढ़ाया गया है।
बजट के अनुसार गृह और पर्वतीय विभाग का आबंटन 2021-22 में 11,939 करोड़ रुपये है जो पिछले साल 2020-21 के 1,299 करोड़ रुपये की तुलना में नौ गुना अधिक है।
आपदा प्रबंधन विभाग का आबंटन भी 2021-22 में बढ़ाकर 2,105 करोड़ रुपये किया गया जो 2020-21 में 215 करोड़ रुपये के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड -19 महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग का आबंटन 400 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर 16,368 करोड़ रुपये कर दिया है। पिछले बजट में यह 4,608 करोड़ रुपये था।
महिला एवं बाल विकास विभाग के लिये 16,046 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के 5,486 करोड़ रुपये के आवंटन का तीन गुना है।
बजट में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के लिए आबंटन लगभग 50 प्रतिशत बढ़ाकर 12,293 करोड़ रुपये किया है। स्कूल शिक्षा विभाग के लिए आबंटन 35,170 करोड़ रुपये किया गया जो पिछले साल के 8,750 करोड़ रुपये के मुकाबले चार गुना अधिक है।
बजट दस्तावेज के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग को 2021-22 के लिये 5,143 करोड़ रुपये दिये गये, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में 700 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था।
इसके अलावा, परिवहन, पिछड़ा वर्ग विभाग तथा अल्पसंख्यक विभाग के आबंटन में भी अच्छी-खासी वृद्धि की गयी है।
वित्त वर्ष 2021-22 का कुल बजट 3,08,727 करोड़ रुपये का है जो 2021-21 में 2,55,677 करोड़ रुपये का था। फिलहाल विभिन्न विभागों के 2020-21 के वास्तविक व्यय का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
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