नयी दिल्ली, 16 अक्टूबर दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने कहा है कि विधानसभा में ऑडिट और रिपोर्ट पेश करने के मद्देनजर वार्षिक लेखा तैयार करने और जमा करने के दौरान स्वायत्त निकाय और अनुदान प्राप्त संस्थान सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) का सावधानीपूर्वक पालन नहीं कर रहे हैं।
इस सप्ताह की शुरुआत में जारी एक आदेश में वित्त विभाग के विशेष सचिव ने ऐसे स्वायत्त निकायों और अनुदान प्राप्त संस्थानों को दी गई समयसारिणी के अनुसार अपना वार्षिक लेखा जमा करने के लिए कहा है।
आदेश में कहा गया, ''आम तौर पर यह देखा गया है कि स्वायत्त निकाय और अनुदान प्राप्त संस्थान ऑडिट के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने और इसे विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने के वास्ते जीएफआर प्रावधानों का सावधानीपूर्वक पालन नहीं कर रहे हैं।
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