कोलकाता, 22 सितंबर पश्चिम बंगाल कपड़ा उद्योग ने बुधवार को केंद्र सरकार से 1,000 रुपये मूल्य तक के कपड़ों पर 5 प्रतिशत जीएसटी बरकरार रखने का आग्रह किया है। उद्योग ने कपड़ों के मामले में उल्टा शुल्क ढांचा यानी कच्चे माल पर अधिक तथा तैयार सामान पर कम शुल्क व्यवस्था में सुधार किये जाने के जीएसटी परिषद के फैसले के बाद कर ढांचे में वृद्धि की आशंका को देखते हुए यह अनुरोध किया है।
कपड़ा उद्योग इस बात से आशंकित है कि व्यवस्था में सुधार के साथ 1,000 रुपये तक मूल्य के परिधान पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) 5 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत हो जाएगा।
उद्योग मंडल इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम में कपड़ा उद्योग की इकाइयों ने केंद्रीय कपड़ा सचिव यू पी सिंह से कहा कि 1,000 रुपये तक के बिक्री मूल्य वाले परिधान पर जीएसटी दर 5 प्रतिशत बना रहना चाहिए ताकि यह आम लोगों के लिये सस्ता बना रहे।
उद्योग ने कहा कि अगर इस खंड में जीएसटी दर बढ़ती है, महामारी के समय में इसका असर सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पर पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की 17 सितंबर को हुई 45वीं बैठक में जूता-चप्पल और कपड़ा क्षेत्र में उल्टा शुल्क ढांचा व्यवस्था में एक जनवरी, 2022 से सुधार लाने पर सहमति जतायी गयी।
कार्यक्रम में सिंह ने कहा कि सरकार चाहती है कि पूर्वी भारत कपड़ा क्षेत्र में विकसित हो और उद्योग को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना समेत अन्य कार्यक्रमों का लाभ उठाना चाहिए।
इस पर उद्योग ने कहा कि पूर्वी भारत का कपास के मामले में दबदबा है और सिंह से अनुरोध किया कि वह पश्चिम बंगाल में बनने वाले होजरी पार्क को समर्थन दें जिससे इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
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