नयी दिल्ली, 19 नवंबर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा को ‘काफी कम और काफी देर से’ करार दिया। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के किसानों के संगठन अखिल भारतीय किसान सभा ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले को किसानों की आधी जीत बताया है।
मोदी ने शुक्रवार सुबह घोषणा की कि सरकार ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। उन्होंने विरोध करने वाले किसानों से घर लौटने की अपील की।
एटक के एक बयान में कहा गया है, ‘‘एटक राष्ट्रीय सचिवालय ने प्रधानमंत्री की घोषणा को ‘बहुत देर से, बहुत कम’ करार दिया है।’’
अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव अतुल कुमार अंजान ने कृषि कानूनों की वापसी के फैसले को किसानों की आधी जीत बताते हुए कहा, ‘‘खेती के कंपनीकरण, अनुबंध खेती को कानूनी जामे एवं भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की समाप्ति पर तीनों कृषि कानूनों की वापसी से रास्ता बंद हो जाएगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त करने की सरकारी मंशा को भी इन कानूनों को वापस लिए जाने के फैसले के बाद धक्का लगेगा।’’
उधर, एटक ने कहा कि यह मानते हुए कि कृषि कानूनों की वापसी का वायदा कोई ‘‘चुनावी जुमला’’ नहीं है, और वास्तव में एक सुधारात्मक कदम है, लेकिन फिर भी इसमें बिजली (संशोधन) विधेयक और एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कानूनी गारंटी जैसे मुद्दों को छोड़ दिया गया है जिसकी किसान शुरू से ही मांग करते रहे हैं।
एटक ने संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बधाई दी और किसान संघ को निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया।
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