नयी दिल्ली, नौ फरवरी वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ सुधार पर अमल के बाद राजस्थान को 2,731 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘राजस्थान अब व्यय विभाग द्वारा निर्धारित ‘एक देश, एक राशन कार्ड प्रणाली’ को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का 12 वां राज्य बन गया है। इस प्रकार, राज्य खुले बाजार से 2,731 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज जुटाने के लिये पात्र हो गया है। व्यय विभाग ने इसकी अनुमति दे दी है।’’
जिन अन्य राज्यों ने इस सुधार को पूरा किया है, उनमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।
मंत्रालय ने कहा, ‘‘एक देश, एक राशन कार्ड प्रणाली का सुधार पूरा होने पर इन 12 राज्यों को व्यय विभाग द्वारा 33,440 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधार जुटाने की अनुमति दी गयी है।’’
कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में संसाधन की आवश्यकता के मद्देनजर, भारत सरकार ने पिछले साल मई में राज्यों की उधार सीमा को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का दो प्रतिशत बढ़ा दिया था। हालांकि इसमें से एक प्रतिशत वृद्धि कुछ सुधारों से जुड़ी है।
व्यय विभाग द्वारा पहचाने गये सुधारों में चार नागरिक केंद्रित क्षेत्र शामिल हैं। ये ‘एक देश,एक राशन कार्ड’, कारोबार सुगमता से जुड़े सुधार, शहरी स्थानीय निकायों में सुधार और बिजली क्षेत्र में सुधार हैं।
अब तक, 17 राज्यों ने चार निर्धारित सुधारों में से कम से कम एक को पूरा किया है और उन्हें सुधार से जुड़ी उधार की अनुमति दी गयी है। इनमें से, 12 राज्यों ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली लागू की है। 12 राज्यों ने कारोबार सुगमता को आगे बढ़ाया है। पांच राज्यों ने स्थानीय निकायों से जुड़े सुधार किये हैं, जबकि दो ने बिजली क्षेत्र में सुधारों को लागू किया है।
मंत्रालय ने कहा कि अभी तक सुधारों के आधार पर राज्यों को 74,773 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी जुटाने की मंजूरी दी गयी है।
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