गुवाहटी, 23 फरवरी केन्द्र सरकार ने मंगलवार को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) के साथ 30.40 करोड़ डालर (2,200 करोड़ रुपये से अधिक) के कर्ज के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किये। यह कर्ज असम में बिजली पारेषण नेटवर्क में सुधार लाने के लिये लिया जायेगा।
यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इस धन का इस्तेमाल असम में अंतर राज्यीय पारेषण प्रणाली विस्तार परियोजना में किया जायेगा। इसका मकसद राज्य में बिजली पारेषण नेटवर्क की विश्वसनीयता, क्षमता और सुरक्षा में सुधार लाना हे।
इसमें कहा गया है कि इस परियोजना की कुल लागत 36.50 करोड़ डालर है जिसमें से 30.40 करोड़ डालर एआईआईबी से लिये जायेंगे और शेष राशि राज्य सरकार उपलब्ध करायेगी।
विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘एआईआईबी से मिलने वाले कर्ज में पांच साल की रियायत अवधि होगी और 24 साल इसकी परिपक्वता अवधि होगी।’’
परियोजना का मकसद असम की बिजली पारेषण प्रणाली को मजबूत बनाना है। इसके लिये राजय में 10 ट्रांसमिशन सबस्टेशन बनाये जायेगे, ट्रांसमिशन लाइनों का जाल बिछाया जायेगा और 15 मौजूदा सबस्टेशनों को अद्यतन किया जायेगा। इसके साथ ही ट्रांसमिशन लाइनों और मौजूदा जमीनी तारों के स्थान पर आप्टिकल पावर भूमिगत तारों को बिछाया जायेगा।
असम में ‘दि असम इलेक्ट्रसिटी ग्रिड कार्पोरेशन लिमिटेड (एईजीसीएल)’ ही राजय के समूचे विद्युत नेटवर्क के संचालन, रखरखाव और पारेषण प्रणाली के विकास के लिये जिम्मेदार है। कंपनी राजय में 66 सबस्टेशनों का परिचालन करती है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।