नयी दिल्ली, 25 मार्च सरकार ने गुरुवार को वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए बिक्री के लिए 67 ब्लॉक की पेशकश की और इसे ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में एक कदम बताया।
यह 2014 में नई नीलामी व्यवस्था शुरू होने के बाद किसी एक चरण में पेश की गईं खदानों की सबसे संख्या है।
कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘भारत ने कोयले की बिक्री के लिए 67 खदानों की पेशकश करते हुए आज कोयला नीलामी के दूसरे चरण की शुरुआत की।’’
केंद्रीय कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में नीलामी प्रक्रिया शुरू की।
इस मौके पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और कोयला सचिव अनिल कुमार जैन भी उपस्थित थे।
जोशी ने कहा, ‘‘हम कोयले को देश में आर्थिक गतिविधियों का प्रेरक बना रहे हैं। भारतीय कोयला क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इसलिए मैं निवेशकों को आने और देश में कोयला भंडारों का पता लगाने में हिस्सा बनने का आमंत्रण देता हूं। आप अपना व्यवसाय बढाएं और भारत को विकास की राह पर ले जाएं।’’
उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक कोयला खनन से नया निवेश आएगा, रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे और कोयला उत्पादक राज्यों में सामाजिक, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
ये 67 खदानें छह राज्यों - छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश में हैं।
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