नयी दिल्ली, एक फरवरी देश में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता जताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करते हुए इसे अगले वित्त वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया।
इसके साथ ही उन्होंने नए संस्थागत सुविधाओं के सृजन और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन कार्यक्रम (एनआईपी) के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उपयुक्त परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण (उनको बेचने या पट्टे पर देने) की पहल की घोषणा की।
सीतारमण ने कहा एनआईपी की दिसंबर 2019 में 6,835 परियोजनाओं के साथ शुरुआत हुई थी। इसका विस्तार 7,400 परियोजनाओं तक हो चुका है और प्रमुख अवसंरचना मंत्रालयों के तहत 1.10 लाख करोड़ रुपये की लगभग 217 परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है।
वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘2021-22 के लिए मैंने पूंजीगत व्यय में तेज बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है और इसके लिए 5.54 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो 2020-21 के बजट अनुमानों से 34.5% अधिक है।’’
सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 को संसद में पेश करते हुए कहा कि एनआईपी का एक विशिष्ट लक्ष्य है, जिसे सरकार आने वाले वर्षों में हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार और वित्तीय क्षेत्र से वित्त पोषण बढ़ाने की जरूरत होगी।
उन्होंने कहा, ‘‘इस बजट में मैं इसे तीन तरीकों से करने के लिए ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव करती हूं। पहला- संस्थागत ढांचे का निर्माण करके, दूसरा- संपत्ति के मौद्रीकरण पर जोर देकर, और तीसरा- केंद्र और राज्यों के बजट में पूंजीगत व्यय का हिस्सा बढ़ाकर।’’
उन्होंने कहा कि एक विकास वित्तीय संस्थान (डीएफआई) के पूंजीकरण के लिए बजट में 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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