जयपुर, 23 जून राजस्थान सरकार ने मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए पांच सदस्य विजिलेंस समिति गठित की है।
सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा 2021-22 के अनुसार यह समिति गठित की गई है।
आंजना ने कहा कि रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां की अध्यक्षता में गठित विजिलेंस समिति में विशिष्ट शासन सचिव, विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग, उप महानिरीक्षक पुलिस (द्वितीय) एसओजी एवं विशेषाधिकारी, सहकारिता विभाग को सदस्य तथा अतिरिक्त रजिस्ट्रार, बैंकिग, सहकारी समितियां को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि यह कमेटी मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटियों द्वारा किये जा रहे घोटालों व अनियमिताओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए युक्तियुक्त कार्य करेगी। इसी प्रकार यह कमेटी वर्ष में 2 बार इन क्रेडिट सोसायटियों की जांच व उनकी बुक ऑफ अकाउंट का निरीक्षण करवाया जाना भी सुनिश्चित करेगी।
यह कमेटी स्थाई होगी और कमेटी का प्रशासनिक विभाग सहकारिता विभाग होगा।
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