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फ्रेंकलिन टेम्पलेटन की छह बंद की गई योजनाओं से अब तक 11,907 करोड़ रुपये प्राप्त हुये

By भाषा | Updated: December 17, 2020 17:37 IST

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नयी दिल्ली, 17 दिसंबर फ्रेंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड ने बृहस्पतिवार का कहा कि उसकी छह योजनाओं को इस साल अप्रैल में बंद किये जाने के बाद से अब तक इनमें परिपक्वता, समय से पहले भुगतान और कूपन भुगतानों के रूप में 11,907 करोड़ रुपये प्राप्त हुये हैं।

फ्रेंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड ने इस साल 23 अप्रैल को अपनी छह रिण उत्पादों के निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड योजनाओं को बंद कर दिया था। कंपनी ने तब बॉंड बाजार में तरलता की तंगी और विमोचन दबाव के चलते इन योजनाओं को बंद कर दिया था।

इन छह योजनाओं के नाम थे -- फ्रेंकलिन इंडिया लो डूरेशन फंड, फ्रेंकलिन इंडिया डायनामिक एक्रयूल फंड, फ्रेंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रेंकलिन इंडिया शार्ट टर्म इनकम प्लान, फ्रेंकलिन इंडिया अल्ट्रा शार्ट बॉंड फंड और फ्रेंकलिन इंडिया इनकम आपॉच्युनिटीज फंड --। इन सभी योजनाओं के तहत कुल मिलाकर 25,000 करोड़ रुपये की संपत्ति प्रबंधनाधीन थी।

फ्रेंकलिन टेम्पलेटन फंड हाउस ने बृहस्पतिवार को कहा, ‘‘छह योजनाओं को 24 अप्रैल 2020 से लेकर 15 दिसंबर 2020 तक की स्थिति के मुताबिक परिपक्वता, समय से पहले भुगतान और ब्याज भुगतान के तौर पर 11,907 करोड़ रुपये की नकद प्राप्ति हुई है।’’

फंड हाउस ने कहा है कि 28 नवंबर से 15 दिसंबर के पिछले पखवाड़े के दौरान इन योजनाओं के तहत 330 करोड़ रुपये प्राप्त हुय हैं जिसमें से 118 करोड़ रुपये समय से पहले किये गये भुगतान के रूप में प्राप्त हुये हैं।

फ्रेंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड ने कहा 15 दिसंबर की स्थिति के अनुसार चार नकदी की उपलब्धता वाली याजनाओं में 7,488 करोड़ रुपये उपलब्ध थे। इसमें कोष को चलाने पर आने वाले खर्च भी शामिल है।

फ्रेंकलिन टेम्पलेटन ने इस माह की शुरुआत में योजनाओं के यूनिटधारकों से छह योजनाओं को ठीक ढंग से बंद करने के लिये उनकी सहमति मांगी थी। इसके लिये इलेक्ट्रानिक वोटिंग 26 से 28 दिसंबर को होगी। उसके बाद 29 दिसंबर को यूनिटधारकों की बैठक भी होगी। वह फैसला करेंगे कि योजनाओं को बंद करने की सहमति दे दी जाये अथवा यूनिटों को अपने पास बनाये रखेंगे। यदि वह रखने का फैसला करते हैं तो योजना एक बार फिर खरीद और विमोचन के लिये उपलब्ध होने लगेंगे।

उच्चतम न्यायालय ने फ्रेंकलिन टेम्पलेटन एमएफ को छह योजनाओं को बंद करने के लिये यूनिटधारकों की सहमति लेने को कहा है। बहरहाल मामले की जनवरी के तीसरे सपताह में होने वाली अगली सुनवाई तक यूनिटों का विमोचन निलंबित रहेगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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