"मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को कोई नोटिस नहीं मिला है, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं", बीआरएस के केटी रामा राव का दिल्ली पुलिस के समन पर दावा
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 1, 2024 11:07 AM2024-05-01T11:07:31+5:302024-05-01T11:11:26+5:30
तेलंगाना में बीआरएस नेता केटी रामा राव ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर फर्जी खबरें फैलाने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है
फाइल फोटो
हैदराबाद: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (केटीआर) ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर फर्जी खबरें फैलाने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े एक कथित फर्जी वीडियो पर समन जारी किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार केटीआर ने कहा, "तेलंगाना के सीएम खुद फर्जी खबरें फैलाने का काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है, उनका कहीं भी कोई नाम नहीं है लेकिन वो अफवाह फैलाने में व्यस्त हैं कि उन्हें दिल्ली पुलिस की ओर से नोटिस मिला है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन पर हमला कर रहे हैं।"
बीआरएस नेता ने आगे कहा, "वह झूठी कहानी बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि रेवंत रेड्डी हताश हैं और दिखावे के लिए झूठ बोल रहे हैं। पूरी जानकारी होने के बावजूद आज वह तेलंगाना के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के लोगों से माफी मांगनी चाहिए।''
इससे पहले दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 'छेड़छाड़' वीडियो के प्रसार के संबंध में 7 से 8 राज्यों के 16 व्यक्तियों को समन जारी किया था।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक तलब किए गए लोगों में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस के छह सदस्य शामिल हैं। उन्हें और अन्य व्यक्तियों के साथ कथिततौर पर 1 मई को दिल्ली के द्वारका में आईएफएसओ इकाई में पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
यह विवाद उस कथित 'फर्जी' वीडियो से जुड़ा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि भाजपा देश में आरक्षण के खिलाफ है। हालांकि भाजपा ने वायरल क्लिप को फर्जी बताया है।
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सीआरपीसी की धारा 91 और 160 के तहत समन जारी किया है, जिसमें संबंधित व्यक्तियों को जांच में शामिल होने और सबूत के रूप में प्रासंगिक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रदान करने के लिए कहा गया है।
सीआरपीसी धारा 160 पुलिस को किसी व्यक्ति को जांच के लिए बुलाने की अनुमति देती है, जबकि धारा 91 पुलिस को सबूत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट दस्तावेजों या गैजेट्स की तलाश करने की अनुमति देती है।
सूत्रों ने बताया कि इससे पहले सोमवार को दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री से जुड़े 'फर्जी' वीडियो के मामले में तेलंगाना के सीएम को तलब किया था। पुलिस ने कहा कि यह देखा जाना चाहिए कि कौन व्यक्तिगत रूप से जांच में शामिल होता है और कौन 1 मई को ईमेल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया भेजता है। अधिकारियों ने बताया कि उनकी प्रस्तुतियों या प्रतिक्रियाओं के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा।
पुलिस द्वारा तलब किए गए सभी लोगों को अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप को साथ लाने के लिए कहा गया है। सूत्रों ने बताया कि असम पुलिस ने सोमवार को रीतम सिंह को गिरफ्तार किया, जो 'छेड़छाड़' वीडियो मामले में गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति हैं। आरोप है कि इस वीडियो क्लिप को कई कांग्रेस नेताओं ने शेयर किया है।
