Central Government: सीबीडीटी चेयरमैन नितिन गुप्ता और यूआईडीएआई सीईओ अमित अग्रवाल को सेवा विस्तार, जानें
By सतीश कुमार सिंह | Published: September 30, 2023 04:50 PM2023-09-30T16:50:56+5:302023-09-30T16:51:42+5:30
Central Government: केंद्र सरकार ने सीबीडीटी चेयरमैन नितिन गुप्ता का कार्यकाल अनुबंध के आधार पर जून 2024 तक नौ महीने के लिए बढ़ा दिया है।
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Next नई दिल्लीः चुनावी मौसम में केंद्र सरकार फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। मोदी सरकार ने कई अधिकारियों का कार्यकाल में विस्तार किया है। सरकार ने सीबीडीटी चेयरमैन नितिन गुप्ता का कार्यकाल नौ महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही यूआईडीएआई सीईओ अमित अग्रवाल को मिला एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है।
सरकारी आदेश में कहा गया कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने एक अक्टूबर 2023 से 30 जून 2024 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अनुबंध के आधार पर गुप्ता को सीबीडीटी चेयरमैन के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है। समिति ने 01.10.2023 से 30.06.2024 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो के लिए छूट देते हुए पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
The Appointments Committee of the Cabinet has approved the re-appointment of Nitin Gupta as Chairman, Central Board of Direct Taxes (CBDT), with effect from 01.10.2023 till 30.06.2024, or until further orders, whichever is earlier, in relaxation of the Recruitment Rules, on usual… pic.twitter.com/lApjV3wf8E
— ANI (@ANI) September 30, 2023
गुप्ता (60) आयकर विभाग के 1986 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी हैं। उन्हें पिछले साल जून में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) प्रमुख नियुक्त किया गया था। वह 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे। शनिवार को उनकी निर्धारित सेवानिवृत्ति के दिन सेवा विस्तार दिया गया।
यूआईडीएआई सीईओ अमित अग्रवाल को मिला एक साल का सेवा विस्तार
वरिष्ठ नौकरशाह अमित अग्रवाल को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के तौर पर एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है। एक आधिकारिक सूचना में यह जानकारी दी गई।
अग्रवाल छत्तीसगढ़ कैडर के 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी हैं। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यूआईडीएआई के सीईओ के रूप में अग्रवाल के कार्यकाल को दो नवंबर, 2023 से आगे एक वर्ष के लिए यानी दो नवंबर, 2024 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।