रूसी सरकार ने दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति पुतिन से मिले पीएम दमित्री मेदवेदेव, जानिए क्या है कारण
By भाषा | Published: January 15, 2020 08:45 PM2020-01-15T20:45:58+5:302020-01-15T20:45:58+5:30
प्रधानमंत्री दमित्रि मेदमेदेव ने कहा, “हमें देश के राष्ट्रपति को उन संभावनाओं का अवसर मुहैया कराना चाहिए कि वह बदलावों के लिये सभी जरूरी कदम उठा सकें।” “अगले सभी फैसले राष्ट्रपति द्वारा लिये जाएंगे।” पुतिन ने अपने दीर्घकालिक सहयोगी से कहा कि वह अगली सरकार की नियुक्ति तक सरकार के प्रमुख बने रहें।
उन्होंने सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख का पद बनाए जाने का भी प्रस्ताव दिया और ऐसे संकेत हैं कि मेदमेदेव यह पद संभालेंगे।
राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन द्वारा कई संवैधानिक सुधारों का ऐलान किये जाने के बाद रूस में सरकार ने एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में बुधवार को इस्तीफा दे दिया।
रूसी राष्ट्रपति के साथ टेलीविजन पर प्रसारित एक बैठक में प्रधानमंत्री दमित्रि मेदमेदेव ने कहा कि प्रस्तावों से देश में सत्ता संघर्ष में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे और इसलिये “सरकार अपने मौजूदा स्वरूप से इस्तीफा देती है।”
मेदमेदेव ने कहा, “हमें देश के राष्ट्रपति को उन संभावनाओं का अवसर मुहैया कराना चाहिए कि वह बदलावों के लिये सभी जरूरी कदम उठा सकें।” “अगले सभी फैसले राष्ट्रपति द्वारा लिये जाएंगे।” पुतिन ने अपने दीर्घकालिक सहयोगी से कहा कि वह अगली सरकार की नियुक्ति तक सरकार के प्रमुख बने रहें।
Russian Prime Minister Dmitry Medvedev submitted his resignation to President Vladimir Putin, hours after the leader's state of the nation address on the need for reforms to the Cabinet and constitution.The Associated Press pic.twitter.com/NhS4MNw5sw
— ANI (@ANI) January 15, 2020
पुतिन ने कहा, “जो कुछ भी किया गया, जो कुछ भी हासिल किया गया उसके नतीजों पर संतुष्टि जताने के लिये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।” “सब कुछ नहीं किया जा सका, लेकिन सब कुछ कभी होता भी नहीं है।” उन्होंने सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख का पद बनाए जाने का भी प्रस्ताव दिया और ऐसे संकेत हैं कि मेदमेदेव यह पद संभालेंगे।
इससे पहले पुतिन ने बुधवार को रूस के संविधान से जुड़े कई सुधारों के लिये रायशुमारी का प्रस्ताव दिया था जिससे संसद की भूमिका मजबूत होगी। इन बदलावों में संसद को प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य चुनने का अधिकार शामिल होगा, जबकि मौजूदा व्यवस्था में यह राष्ट्रपति के पास है।
