यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर रूस का कब्जाः निंदा प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहा भारत, अमेरिका ने लगाए रूस पर नए प्रतिबंध
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 1, 2022 07:21 AM2022-10-01T07:21:45+5:302022-10-01T07:30:15+5:30
प्रस्ताव में मांग की गई थी कि रूस यूक्रेन से अपने बलों को तत्काल वापस बुलाए। वहीं चार यूक्रेनी क्षेत्रों पर रूसी कब्जे को लेकर अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं।
यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर रूस का कब्जाः निंदा प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहा भारत, अमेरिका ने लगाए रूस पर नए प्रतिबंध
संयुक्त राष्ट्रः भारत शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में अमेरिका एवं अल्बानिया द्वारा पेश किए गए रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहा। इस प्रस्ताव में रूस के ‘‘अवैध जनमत संग्रह’’ और यूक्रेनी क्षेत्रों पर उसके कब्जे की निंदा की गई है। प्रस्ताव में मांग की गई थी कि रूस यूक्रेन से अपने बलों को तत्काल वापस बुलाए। वहीं चार यूक्रेनी क्षेत्रों पर रूसी कब्जे को लेकर अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं।
10 देशों ने मतदान किया और चार देश मतदान से दूर रहे
गौरतलब है कि परिषद के 15 देशों को इस प्रस्ताव पर मतदान करना था, लेकिन रूस ने इसके खिलाफ वीटो का इस्तेमाल किया, जिसके कारण प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव के समर्थन में 10 देशों ने मतदान किया और चार देश मतदान में शामिल नहीं हुए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने गुरुवार को कहा कि धमकी या बल प्रयोग से किसी देश द्वारा किसी अन्य देश के क्षेत्र पर कब्जा करना संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
अमेरिका ने रूस पर लगाए नए प्रतिबंध
उधर, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने यूक्रेन के चार क्षेत्रों पर रूस द्वारा कब्जा किए जाने के विरोध में मॉस्को पर शुक्रवार को और प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, जिनमें रूसी सरकार एवं सेना के अधिकारियों और उनके परिवार को शामिल किया गया है। बाइडन ने कहा कि यूक्रेन पर कब्जा करने का रूस का कदम वैध नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों को अपने देश में शामिल करने वाली संधियों पर हस्ताक्षर किए। इसके विरोध में अमेरिका ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से जुड़े 1,000 से अधिक लोगों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया जिसमें उसके सेंट्रल बैंक के गवर्नर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्यों के परिवार शामिल हैं।
भाषा इनपुट के साथ
