पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जमानत अवधि नहीं बढ़ाएगी पंजाब सरकार
By भाषा | Published: February 25, 2020 08:08 PM2020-02-25T20:08:00+5:302020-02-25T20:08:00+5:30
पंजाब सरकार ने इस पर निर्णय करने के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया और निर्णय करने के लिए ताजा चिकित्सकीय रिपोर्ट मांगी थी।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ
लंदन में इलाज करा रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जमानत अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी । उन्हें इलाज के लिए जमानत प्रदान की गई थी। जमानत अवधि नहीं बढ़ाने का फैसला पंजाब सरकार ने मंगलवार को लिया। यह जानकारी मीडिया की खबरों में दी गई। पंजाब के कानून मंत्री राजा बशारत ने कहा कि पंजाब कैबिनेट ने निर्णय किया है कि 70 वर्षीय शरीफ की जमानत बढ़ाने के लिए ‘‘कोई विधिक, नैतिक या कोई चिकित्सकीय आधार नहीं है।’’ इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान में सत्ताधारी ‘पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी’ और शरीफ की ‘पाकिस्तान मुस्लिम लीग..नवाज (पीएमएल..एन)’ के बीच आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौर चला था। तीन बार के प्रधानमंत्री शरीफ 19 नवम्बर 2019 को इलाज के लिए लंदन रवाना हो गए थे।
23 दिसम्बर को शरीफ ने लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किये गए विदेश प्रवास की अवधि समाप्त होने पर उसे बढ़ाने की मांग की थी। इसके बाद पंजाब सरकार ने इस पर निर्णय करने के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया और निर्णय करने के लिए ताजा चिकित्सकीय रिपोर्ट मांगी थी। बशारत ने प्रांतीय स्वास्थ्य मंत्री डा. यास्मीन राशिद सहित पंजाब कैबिनेट के अन्य सदस्यों के साथ आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘समिति ने निर्णय किया है कि नवाज शरीफ की जमानत और नहीं बढ़ायी जा सकती।’’ उन्होंने कहा कि लाहौर उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि शरीफ को आठ सप्ताह की जमानत प्रदान की गई थी।
हालांकि तब से और आठ सप्ताह बीत गए क्योंकि तब से चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा, ‘‘जब तक पंजाब सरकार ने निर्णय नहीं किया था, यह जमानत स्वत: ही बढ़नी थी, इसलिए यह 16 सप्ताह के लिए बढ़ गई।’’ बशारत ने कहा कि 16 सप्ताह बीत जाने के बाद प्रांतीय सरकार चाहती थी कि उसे शरीफ के स्वास्थ्य के बारे में सूचित किया जाए जिसके आधार पर उनकी जमानत पर कोई निर्णय किया जा सके। बशारत ने कहा, ‘‘आज तक उन्हें (नवाज) लंदन के किसी अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया है।’’ उन्होंने कहा कि पीएमएल..एन सुप्रीमो के स्वास्थ्य के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी साझा नहीं की गई। बशारत ने कहा कि पंजाब सरकार अपना निर्णय संघीय सरकार के साथ साझा नहीं करेगी जिसे मामले पर निर्णय करना है।
