माफिया अतीक अहमद के अवैध कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर बने 76 फ्लैट लॉटरी के माध्यम से गरीबों को आवंटित, लाभार्थी को देना होगा इतना रुपये, देखें वीडियो

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 9, 2023 07:52 PM2023-06-09T19:52:23+5:302023-06-09T20:18:00+5:30

लाभार्थियों को फ्लैट के आवंटन के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद चौहान ने कहा, ‘‘नगर में माफिया अतीक अहमद से हमने जमीन खाली कराई थी जहां माफिया का आवास था और उसका कार्यालय भी चलता था।’’

Prayagraj slain gangster-turned-politician Atiq Ahmed illegal occupation 76 flats built land vacated allotted poor through lottery beneficiary pay Rs 3-5 lakh see video | माफिया अतीक अहमद के अवैध कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर बने 76 फ्लैट लॉटरी के माध्यम से गरीबों को आवंटित, लाभार्थी को देना होगा इतना रुपये, देखें वीडियो

प्रत्येक फ्लैट आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं।

Highlightsजमीन पर वर्तमान में 76 फ्लैट पूरी तरह से तैयार किए गए हैं।लाटरी के माध्यम से आज आवंटन किया गया।प्रत्येक फ्लैट आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं।

प्रयागराजः माफिया अतीक अहमद के अवैध कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर बने 76 फ्लैट लॉटरी के माध्यम से शुक्रवार को गरीबों को आवंटित कर दिए गए।

यहां एक कार्यक्रम में लाभार्थियों को फ्लैट के आवंटन के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद चौहान ने कहा, ‘‘नगर में माफिया अतीक अहमद से हमने जमीन खाली कराई थी जहां माफिया का आवास था और उसका कार्यालय भी चलता था।’’

उन्होंने कहा कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा इस जमीन पर वर्तमान में 76 फ्लैट पूरी तरह से तैयार किए गए हैं जिनका लाटरी के माध्यम से आज आवंटन किया गया। इसके बाद फ्लैट का कब्जा देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चौहान ने बताया कि सरकार के दिशानिर्देश के मुताबिक, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षण के साथ फ्लैट का आवंटन किया गया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक फ्लैट आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं।

इसमें एक बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, एक किचन, एक शौचालय, एक स्नानगृह , बालकनी, बिजली और पार्किंग की सुविधा मौजूद है। पीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि लूकरगंज इलाके में चार मंजिल के दो टावर बनाए गए हैं जिसमें एक फ्लैट की कीमत छह लाख रुपये है। लाभार्थी को 3.5 लाख रुपये देना होगा, जबकि केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपये और राज्य सरकार एक लाख रुपये सब्सिडी देगी।

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