मुस्लिमों में तीन तलाक की परंपरा को दंडनीय अपराध घोषित करने वाला नया विधेयक 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था। नये विधेयक का उद्देश्य सितंबर में लागू अध्यादेश की जगह लेना था। ...
संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में तीन तलाक को रोकने के मकसद से लाया गया ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2018’ लोकसभा में पारित हो गया और अब इसे राज्यसभा में चर्चा एवं मंजूरी के लिए पेश किए जाने की तैयारी है। ...
मायावती ने सोमवार को एक लिखित वक्तव्य में कहा कि राज्यसभा में सरकार द्वारा चर्चा और पारित करने के लिए पेश तीन तलाक़ विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की विपक्षी दलों की माँग उचित है लेकिन सत्तापक्ष का रवैया अड़ियल होने के कारण गतिरोध बन गया है। ...
केंद्र सरकार का कहना है कि कांग्रेस ने बिल को सेलेक्ट कमिटी के पास भेजने का किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं दिया है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने बिल को स्टैंडिंग कमिटी के पास भेजने को कहा है। ...
सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका एआइएडीएमके का विपक्ष के साथ होना है, क्योंकि इसके पहले AIADMK के बारे में कहा जा रहा था कि वो इस बिल पर मोदी सरकार का समर्थन कर सकती है। खबर है कि जेडीयू भी वोटिंग के दौरान गैरहाजिर रह सकती है। ...
विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ऊपरी सदन में इस विधेयक को पेश करेंगे। विधेयक को बृहस्पतिवार को विपक्ष के बहिर्गमन के बीच लोकसभा द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है। विधेयक के पक्ष में 245 जबकि विपक्ष में 11 वोट पड़े थे। ...
